सार्वजनिक सुरक्षा कायद्यांतर्गत (पीएसए) जम्मू काश्मीरच्या माजी मुख्यमंत्री मेहबुबा मुफ्ती यांच्या नजरकैदेत तीन महिन्यांची वाढ करण्यात आली आहे. याव्यतिरिक्त माजी मंत्री आणि नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते मोहम्मद सागर आणि पीडीपीचे ज्येष्ठ नेते सरताज मदनी यांच्याही नजरकैदेत तीन महिन्यांची वाढ करण्यात आली आहे. मंगळवारी हा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती अधिकाऱ्यांकडून देण्यात आली. मेहबुबा मुफ्ती यांच्या नजरकैदेत वाढ केल्यानंतर नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते ओमर अब्दुल्ला यांनही प्रतिक्रिया दिली आहे. नजरकैदेत वाढ करणं हा एकप्रकारचा क्रूर निर्णय आहे, असं अब्दुल्ला म्हणाले. केंद्र सरकारनं त्यांच्यासोबत चुकीचं कृत्य केलं आहे. मेहबुबा मुफ्ती आणि अन्य लोकांनी अशाप्रकराचं कोणतंही कृत्य केलं नाही किंवा वक्तव्य केलं नाही, असंही त्यांनी नमूद केलं. केंद्र सरकार जम्मू काश्मीरमधील परिस्थिती सामान्य असल्याचं सांगत आहे. मुफ्ती यांच्या नजरकैदेत तीन महिन्यांची वाढ करणं याचा अर्थ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जम्मू काश्मीरला १० वर्ष मागे ढकलल्यासारखा होतो, असा आरोपही त्यांनी यावेळी केला. मुफ्ती यांच्या नजरकैदेचा कालावधी पूर्ण होण्याच्या काही तासांपूर्वीच जम्मू काश्मीरच्या गृह विभागानं त्यांच्या नजरकैदेच्या कालावधीत वाढ करत असल्याचा निर्णय जारी केला. जम्मू काश्मीरला विशेषाधिकार देणारे कलम ३७० हटवल्यानंतर मेहबुबा मुफ्ती यांना ५ ऑगस्ट पासून नजरकैदेत ठेवण्यात आलं होतं. त्यानंतर ५ फेब्रुवारी रोजी मुफ्ती यांच्यावर सार्वजनिक सुरक्षा कायद्यांतर्गत (पीएसए) कारवाई करण्यात आली होती. आता पुन्हा मेहबुबा मुफ्ती यांच्या नजरकैदेत तीन महिन्यांची वाढ केल्यानं हा कालावधी जवळपास एक वर्षांचा होणार आहे. यापूर्वी मेहबुबा मुफ्ती यांची कन्या इल्तिजा यांनी याविरोधात न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. १८ मार्च रोजी या याचिकेवर सुनावणी होणार होती. परंतु करोना व्हायरसच्या पार्श्वभूमीवर ही सुनावणी होऊ शकली नव्हती.
