चित्रपट कलावंतांची रंगभूषा करण्याची पुरुष रंगभूषाकारांची गेल्या जवळपास सहा दशकांची परंपरागत मक्तेदारी मोडू नये आणि महिलांना या क्षेत्रात येण्यास मज्जाव करावा, ही मागणी मान्य करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सपशेल नकार दिला आहे. अशा प्रकारे महिलांना मज्जाव केल्यास त्यांना घटनेने दिलेल्या हक्कांचे सरळसरळ उल्लंघन होते, असे स्पष्ट करून सर्वोच्च न्यायालयाने पुरुष रंगभूषाकारांची मागणी मान्य करण्यास ठाम नकार दिला आहे.रंगभूषाकारांची संघटना असून तेथे महिलांना सदस्यत्व दिल्यास पुरुष रंगभूषाकारांना काम मिळणार नाही, असा युक्तिवाद करण्यात आला होता. मात्र असा लिंगभेद करण्यास न्यायालयाने स्पष्ट नकार दिला. अशी प्रथा सुरू ठेवण्याची परवानगी आम्ही कशी देऊ शकतो, एखादी संघटना विशिष्ट लिंगभेद अथवा वर्गभेद कसा करू शकते, घटनेने दिलेल्या हक्कांचे ते उल्लंघन आहे, असे दीपक मिश्रा आणि व्ही. गोपाळ गौडा यांच्या पीठाने स्पष्ट केले आहे.महिला रंगभूषाकार चारू खुराणा आणि अन्य काही जणांनी केलेल्या याचिकेची सुनावणी पीठासमोर झाली. सिने कॉस्च्य़ुम मेक-अप आर्टिस्ट अ‍ॅण्ड हेअर ड्रेसर्स असोसिएशनने (सीसीएमएए) या कामासाठी पुरुष असणे हीच आवश्यक पात्रता असल्याचा निकष लावला आहे त्याविरुद्ध ही याचिका करण्यात आली होती. कोलकाता, बंगळुरू, चेन्नई आणि हैदराबाद येथे महिलांना या कामासाठी मज्जाव केला जात आहे.चारू खुराणा यांनी कॅलिफॉर्नियातील मेक-अप स्कूलमधून योग्य प्रशिक्षण घेतल्याने त्या पात्र असतानाही त्या महिला आहेत. म्हणून त्यांचा सदस्यत्वाचा अर्ज सीसीएमएएने फेटाळला, असे खुराणा यांच्या वकील ज्योतिका कलरा यांनी न्यायालयास सांगितले. अशा प्रकारच्या भेदभावामुळे महिला रंगभूषाकारांना कामाचा अधिकार या मूलभूत अधिकारापासून वंचित ठेवले जात आहे, असे कलरा यांनी न्यायालयास सांगितले.या क्षेत्रातील संघटना माफियासारखा कारभार करू शकत नाही, असे स्पष्ट करून न्यायालयाने असा भेदभाव दूर करण्यासाठी पावले उचलण्याचा आदेश संबंधित मंत्रालयाला दिला.
