मनोरंजन आणि पत्रकारिता क्षेत्रातील महिला सहकाऱ्यांशी लैंगिक गैरवर्तनाच्या अनेक घटनांना ‘मी टू मोहिमे’च्या निमित्ताने सोशल मीडियावरुन वाचा फुटत आहे. मात्र, गुरुवारी दिल्ली हायकोर्टाने एका महिला पत्रकाराला सोशल मीडिया आणि इतर ठिकाणी लैंगिक छळाच्या आरोपांबाबत भाष्य करु नये, असे आदेश दिले आहेत. दिल्लीतील एका महिला पत्रकाराने वर्षभरापूर्वी वरिष्ठांविरोधात लैंगिक छळाची तक्रार केली होती. हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असून ७ नोव्हेंबर २०१७ रोजी हायकोर्टाने महिलेला व महिलेने ज्यांच्यावर आरोप केले होते त्यांना या प्रकरणाबाबात सार्वजनिक ठिकाणी भाष्य करु नये, असे आदेश दिले होते. संबंधितांची ओळख उघड होईल अशी कृती करु नका, असे हायकोर्टाने आदेशात म्हटले होते. सध्या सोशल मीडियावर 'मी टू' मोहीम सुरु असून या प्रकरणी बचाव पक्षाच्या वतीने हायकोर्टात नव्याने याचिका दाखल करण्यात आली. 'संबंधित महिलेने ट्विटर आणि फेसबुकच्या माध्यमातून या प्रकरणावर भाष्य केले. महिलेने हायकोर्टाने वर्षभरापूर्वी दिलेल्या आदेशाचे उल्लंघन केले', असा आरोप याचिकेत करण्यात आला होता. दिल्ली हायकोर्टाचे न्या. राजेंद्र मेनन आणि न्या. व्ही. के. राव यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. वादी आणि प्रतिवाद्यांनी या प्रकरणाबाबत सार्वजनिक ठिकाणी भाष्य करु नये. संबंधितांची ओळख उघड होईल अशी कृती करु नये. तसेच सोशल मीडिया व अन्य ठिकाणी भाष्य करु नये, असे आदेश खंडपीठाने दिले आहेत. कंपनीच्या अंतर्गत समितीने महिलेच्या तक्रारीची दखल घेतली नव्हती. त्यामुळे जून २०१७ मध्ये महिलेने दिल्ली हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये झालेल्या सुनावणीत हायकोर्टाने संबंधित कंपनीला या घटनेचे सीसीटीव्ही फुटेज उपलब्ध असल्यास ते सुरक्षित राहतील याची दक्षता घ्यावी, असे आदेश दिले होते.
