स्थलांतरित मजुरांना मूळ गावी पोहोचवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र आणि राज्य सरकारांना शुक्रवारी आणखी १५ दिवसांची मुदत दिली. या प्रश्नाची न्यायालयाने स्वत:हून दखल घेतली होती. यासंदर्भात ९ जूनपर्यंत निकाल राखून ठेवण्यात आला आहे. सर्व मजुरांना त्यांच्या गावी सोडण्यासाठी तुम्हाला (केंद्र सरकार) आणखी १५ दिवसांची मुदत दिली जात आहे. या काळात राज्य सरकारांनीही गावी परत आलेल्या मजुरांना कशा पद्धतीने रोजगार उपलब्ध करून दिला जाऊ शकतो, तसेच त्यांना अन्य प्रकारची मदत कशी केली जाईल, याचा तपशील जाहीर करावा, असा आदेश न्या. अशोक भूषण यांनी शुक्रवारी सुनावणीदरम्यान दिला. २८ मे रोजी न्या. अशोक भूषण, न्या. एस. के. पॉल, न्या. एम. आर. शहा यांच्या पीठासमोर झालेल्या सुनावणीदरम्यान मजुरांकडून रेल्वे भाडे वा बस भाडे न आकारण्याचा तसेच, मजुरांना मोफत जेवण पुरवण्याचा आदेश देण्यात आला होता. केंद्र सरकारच्या वतीने महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी बाजू मांडली. ३ जूनपर्यंत रेल्वेने ४२०० श्रमिक विशेष रेल्वेगाडय़ा सोडल्या असून १ कोटी स्थलांतरित मजूर आपापल्या राज्यांमध्ये परत गेले आहेत. त्यातील सर्वाधिक रेल्वेगाडय़ा उत्तर प्रदेश व बिहार या राज्यांमध्ये गेल्या आहेत, अशी माहिती मेहता यांनी न्यायालयाला दिली. आणखी किती मजुरांना गावी सोडायचे आहे आणि त्यासाठी किती श्रमिक रेल्वेगाडय़ा लागतील, याची माहिती राज्य सरकारे देऊ शकतात, असे ते म्हणाले. महाराष्ट्राने फक्त एका श्रमिक रेल्वेगाडीची मागणी केली आहे, अशी माहिती मेहता यांनी न्यायालयास दिली. त्यावर, करोनाची सर्वात वाईट स्थिती असलेल्या राज्याने फक्त एका रेल्वेगाडीची मागणी करावी, यावर न्यायालयाने आश्चर्य व्यक्त केले. या प्रकरणात राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात आपली बाजू मांडू द्यावी, अशी विनंती केली आहे. त्याला मेहता यांनी आक्षेप घेतला. न्यायालय म्हणते.. सर्व राज्यांना मजुरांची काळजी घ्यावी लागेल. या मजुरांची जिल्हा आणि गट स्तरावर नोंदणी करणे गरजेचे आहे. त्या आधारावर राज्यांना या मजुरांना रोजगार उपलब्ध करून देता येईल. शिवाय, या मजुरांना अन्य राज्यांमध्ये कामासाठी परत जायचे असेल, तर तशी व्यवस्थाही राज्यांना करावी लागेल. ‘एकही मृत्यू अन्नपाण्याअभावी नाही’ श्रमिक विशेष रेल्वेगाडय़ांमधून प्रवास करणाऱ्यांपैकी काही मजूर मरण पावल्याच्या घटना घडल्या. परंतु हे मृत्यू अन्नपाणी वा औषधाअभावी झालेले नसून, आधीच अस्तित्वात असलेल्या आजारपणांमुळे झाले, असा दावा तुषार मेहता यांनी केला. महाराष्ट्रातून एकाच रेल्वेगाडीची मागणी? * विविध राज्यांना मजूर पाठवण्यासाठी किती दिवस व गाडय़ा लागतील, याची विचारणा न्यायालयाने केली होती. अजून १७१ श्रमिक रेल्वेगाडय़ा लागतील. * कर्नाटकने ६ जून रोजी, तर केरळने ८ जून रोजी रेल्वेगाडय़ा उपलब्ध करून देण्याची विनंती रेल्वे मंत्रालयाला केली असल्याचे महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी सांगितले. * न्या. भूषण यांनी, महाराष्ट्राने तारीख दिली आहे का, अशी विचारणा केली. त्यावर मेहता यांनी सांगितले की, अनेक रेल्वेगाडय़ा रिकाम्या परत येत आहेत. * महाराष्ट्रातून आतापर्यंत ८०० श्रमिक रेल्वेगाडय़ा सोडल्या आहेत. आता राज्याच्या आपत्ती व्यवस्थापन संचालकांनी आणखी एका रेल्वेगाडीची मागणी केली आहे, असे मेहता यांनी सांगितले.
