संरक्षण मंत्रालयानं देशभरातल्या ३९ सैन्य गोशाळा बंद करण्याचा निर्णय लागू केला आहे, त्यामुळे आता या गोशाळा बंद होणार आहेत. केंद्र सरकारनं हा निर्णय का घेतला? यासंदर्भात आता प्रश्न उपस्थित होऊ लागले आहेत. देशातल्या सैन्य गोशाळांमध्ये उच्च प्रजातींच्या गायींचा समावेश आहे, देशभरातल्या इतर गायींच्या तुलनेत या गायी जास्त दूध देतात. देशभरातल्या ३९ सैन्य गोशाळांमध्ये सुमारे २० हजार गायी आहेत त्यांचं काय होणार? हा प्रश्न कायम आहे. केंद्र सरकारनं घेतलेल्या या निर्णयामुळे सुमारे २ हजार ५०० कर्मचाऱ्यांच्या नोकरीवर टांगती तलवार आली आहे. भारतीय सैन्य दलातील सैनिकांसाठी आता डेअरींमधून दूध खरेदी केलं जावं असंही केंद्र सरकारनं म्हटलं आहे. २० जुलै २०१७ रोजीच कॅबिनेटच्या समितीनं सैन्य दलाला गोशाळा पुढच्या तीन महिन्यात बंद करा असे निर्देश दिले होते. केंद्र सरकारच्या निर्णयावर एकीकडे टीका होताना दिसते आहे तर दुसरीकडे गोशाळा प्रकरणांमध्ये भ्रष्टाचार झाल्याच्या प्रकरणांमुळे हा निर्णय महत्त्वाचा आहे असाही एक सूर उमटतो आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे खासगी दूध आणि डेअरी उद्योगाला चालना मिळू शकणार आहे. ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ डिफेन्सनं केंद्र सरकारच्या निर्णयावर नाराजी व्यक्त केली आहे. सैन्य गोशाळांमध्ये काम करणारे कर्मचारी आता बेरोजगार होतील त्यांचं काय? असाही प्रश्न उपस्थित होतो आहे. सैन्य गोशाळांची सुरूवात ब्रिटीशांच्या काळात झाली होती. १८८९ मध्ये पहिली सैन्य गोशाळा अलाहाबादमध्ये सुरू करण्यात आली. त्यानंतर इतर सैन्य गोशाळा सुरू झाल्या. सध्या अंबाला, बैंगडुबी, झांसी, कानपूर, लखनऊ, मेरठ, पिंपरी चिंचवड, पानागाढ आणि रांची या ठिकाणी सैन्य गोशाळा आहेत. केंद्र सरकारनं या सगळ्या गोशाळा बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे, या निर्णमुळे देशातल्या सगळ्यात चांगल्या प्रजातीच्या गायीचं काय होणार? हा प्रश्नही निर्माण झाला आहे. एकीकडे गोरक्षणाच्या मुद्द्यावरून देशात हत्या होत आहेत, अनेक निरपराध लोक मारले जात आहेत. गोरक्षकांच्या मारहाणीच्या प्रकरणांवर कारवाई करताना सरकारच्या नाकी नऊ येत आहेत. अशा सगळ्या पार्श्वभूमीवर सुमारे २० हजार गायींच्या संरक्षणाचा प्रश्न मोठा नाही का? असंही फेडरेशनने विचारलं आहे. सैन्य गोशाळा बंद झाल्या तर या गायींना कुठे ठेवायचं? देशात एवढी मोठी गोशाळा कुठेच नाही जिथे २० हजार गायींना ठेवता येईल असा प्रश्न आयसीएआर वैज्ञानिकांनीही विचारला आहे. आता यावर मोदी सरकार काय उत्तर देणार? हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
