गेल्या काही दिवसांपासून भारत आणि चीन दरम्यान सीमेवर तणावाचं वातावरण निर्माण झालं आहे. भारताकडून तणाव कमी करण्यासाठी सततच चर्चेचं आवाहन होत असलं तरी चीनच्या कुरापती मात्र सुरूच होत्या. अशा परिस्थितीत भारत आणि चीनच्या परराष्ट्र मंत्र्यांमध्ये मॉस्कोत एक चर्चा पार पजली. परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर यांनी चीनचे परराष्ट्र मंत्री वांग यी यांच्यासोबत तब्बल दोन तास चर्चा केली. यावेळी सीमेवरील तणाव कमी करण्यासाठी दोन्ही देशांमध्ये ५ कलमी कार्यक्रमावर एकमत झालं. तसंच दोन्ही देशांमध्ये चर्चा सुरू राहणार असून सैनिकांची संख्या कमी करण्याच्या प्रक्रियेतही गती आणण्यावर या बैठकीत चर्चा झाली. यावरून आता एमआयएमचे प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी यांनी पुन्हा एकदा केंद्र सरकारवर निशाणा साधला आहे.

“मोदी सरकारनं १ हजार चौरस किलोमीटरचा भारताचा भूभाग चीनला सरेंडर केला का?, परराष्ट्र मंत्र्यांनी एप्रिल पूर्वी असलेल्या स्थितीत पुन्हा येण्यास चीनला का सांगितलं नाही?,” असंही ओवेसी म्हणाले. “आम्ही परराष्ट्रमंत्र्यांचं संयुक्त वक्तव्य पाहिलं. परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी चीनला लडाखमध्ये एलएसीवर एप्रिल पूर्वीच्या स्थितीत येण्यास का सांगितलं नाही किंवा चीनी सैनिक आपल्या क्षेत्रात आलेच नाही याच्याशी परराष्ट्र मंत्रीदेखील आपले बॉस पीएमओ इंडियासोबत सहमत आहेत का?,” असा सवालही त्यांनी केला.

आणखी वाचा- ‘चीनने आपली जमीन घेतली ही सुद्धा देवाची करणीच का?’; राहुल गांधींचा केंद्रावर निशाणा

ओवेसी यांनी ट्विटरच्या माध्यमातून सरकारवर आरोप केला. तसंच त्यांनी दुसऱ्या ट्विटमध्ये सरकारनं १ हजार चौरस किलोमीटरचा भूभाग चीनला सरेंडर केला का? असा सवाल केला. तसंच सीमेवर तणाव असतानाही चीनला गुंतवणूक आणि अन्य अनेक गोष्टी सुरळीत सुरू राहाव्या असं वाटतं. परंतु त्याच्यावर भारतानं सहमती दर्शवू नये, असंही ओवेसी म्हणाले.

आणखी वाचा- सीमेवर तणाव कमी करण्यासाठी पाच कलमी कार्यक्रमावर एकमत; सैनिक हटवण्यावरही चर्चा

काय झाली होती चर्चा?

सीमेवर सुरू असलेला तणाव कमी करण्यासाठी आणि सीमेवरी सैनिकांना हटवण्यासंदर्भात एस.जयशंकर आणि वांग यी यांच्यादरम्यान गुरूवारी बैठक पार पडली. दोन्ही देशांचे परराष्ट्रमंत्री एससीओच्या बैठकीत सहभागी होण्यासाठी मॉस्कोमध्ये दाखल झाले आहेत. भारत आणि चीन या दोन्ही देशांतील द्विपक्षीय संबंध विकसित करण्यासाठी नेत्यांच्या सहमतीवरून मार्गदर्शन घ्याव आणि दोन्ही देशांतील मतभेदांचं रूपांतर वादात होऊ नये, असंही या बैठकीत ठरवण्यात आल्याचं परराष्ट्र मंत्रालयतर्फे सांगण्यात आलं.

दरम्यान, भारत-चीन सीमेसोबकत दोन्ही देशांच्या संबंधांवर झालेल्या परिणामांची स्पष्टपणे चर्चा करण्यात आल्याचं परराष्ट्र मंत्रालयाद्वारे सांगण्यात आलं. दोन्ही देशांमध्ये संवाद कायम राहिला पाहिजे, सैनिकांना सीमेवरून हटवण्याच्या प्रक्रियेत गती आली पाहिजे, तणाव कमी झाला पाहिजे अशा गोष्टींवर एकमत झाल्याचंही दोन्ही देशांकडून सांगण्यात आलं. “दोन्ही देशांमध्ये असलेले संबंध योग्य दिशेने पुढे नेले जातील. अशा कोणत्याही समस्या आणि आव्हानं नाहीत ती दूर केली जाऊ शकत नाही,” असं चीनच्या परराष्ट्र मंत्र्यांनी सांगितल्याचं चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाकडून सांगण्यात आलं.

“दोन्ही देशांच्या सीमावर्ती भागात तणाव वाढू नये. तसंच चीनबाबत भारतानं कोणत्याही धोरणात बदल केला नाही,” असंही जयशंकर यांनी बैठकीदरम्यान सांगितलं. सीमेवरील लष्कर लवकरत लवकर हटवण्यात यावं आणि चीन काही मुद्द्यांचा तोडगा काढण्यासाठी चर्चेसाठी तयार असल्याचंही चीनच्या परराष्ट्र मंत्र्यांकडून स्पष्ट करण्यात आलं.