'काश्मीर खोऱ्यातील परिस्थिती सुधारण्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत', असं म्हणत केंद्रीय संरक्षण आणि अर्थमंत्री अरुण जेटली Arun Jaitley यांनी प्रसारमाध्यमांच्या प्रश्नांना उत्तरं दिली. जीएसटीच्या मुद्द्यारुन आयोजित करण्यात आलेल्या एका बैठकीसाठी ते श्रीनगरमध्ये उपस्थित होते. 'पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी'ने (पीडीपी) वारंवार केलेल्या मागणीच्या आधारावर फुटीरतावादी गटांशी चर्चा करण्याची केंद्र सरकारची कोणतीही योजना आहे का, असे विचारले असता, 'काश्मीर खोऱ्यातील परिस्थिती सुधारण्यालाच आमचे प्राधान्य आहे' असे जेटली यांनी श्रीनगरमध्ये पत्रकारांना सांगितले. यावेळी काश्मीर खोऱ्यातील बिघडलेली परिस्थिती पाहता मेहबूबा मुफ्ती यांची मुख्यमंत्रीपदावरुन उचलबांगडी करण्याच्या काही शक्यता आहेत का? असं विचारलं असता 'मला याबद्दल काहीच कल्पना नसून मी त्याबद्दल काहीच ऐकलंही नाहीये', असे त्यांनी सांगितले. सध्याच्या घडीला देशाच्या संरक्षण मंत्रिपदाचा कार्यभार सांभाळणाऱ्या अरुण जेटली यांनी यावेळी काश्मीर खोऱ्यातील परिस्थितीवरही भाष्य केले. काश्मीर खोऱ्यातील परिस्थिती सुधारत असून, प्रसारमाध्यमांनी वार्तांकन केल्याइतकी वाइट परिस्थिती नसल्याचंही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केलं. वाचा: जीएसटी पर्वात धान्य स्वस्ताई! लष्करपमुख बिपिन रावत यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीमध्ये नियंत्रण रेषा आणि आंतरराष्ट्रीय सीमारेषा या विषयीही जेटलींनी चर्चा केली. याविषयी अधिक माहितीचा उलगडा न करता त्यांनी काही लष्करी योजनांच्या बाबतीत गुप्तता राखण्यालाच प्राधान्य दिलं. जीएसटी करप्रणालीच्या मुद्द्यावरील प्रश्न विचारला असता जेटली म्हणाले, 'जम्मू-काश्मीरमध्ये जीएसटीच्या बाबतीतील योग्य ते निर्णय तेथील शासनातर्फे घेण्यात येतील. जम्मू-काश्मीर हे उत्पादन (वस्तूंची निर्मिती) करणारे राज्य नाही. तर, ते वस्तू आणि सेवांचा उपभोग घेणारे राज्य आहे आणि जीएसटी करप्रणालीसुद्धा वस्तू- सेवा कर यावरच आधारलेली आहे. त्यामुळे या राज्यामध्ये ज्या वस्तूंच्या निर्मितीवर कर लावण्यात येत नाही त्या वस्तूंच्या सेवांवर कर लावण्यात येणार आहे, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं. वाचा: कर जाळ्यात ९१ लाखांची भर!
