जैवविविधतेच्या दृष्टीने अत्यंत संवेदनशील असलेल्या पश्चिम घाट परिसरात सुरू असलेली सर्व प्रकारची विकासकामे थांबविण्यात यावीत, असे आदेश पर्यावरण मंत्रालयाने सहा राज्यांचा सरकारांना दिले आहेत. या आदेशामुळे सुमारे ६० हजार चौरस किलोमीटरच्या परिसरात सुरू असलेली खनीकर्मासह इतर कामे आता बंद होणार आहेत.मिळून सगळे सांभाळू या, आपुल्या सह्यचलेला!पर्यावरण मंत्रालयाने काही आठवडय़ांपूर्वी वादग्रस्त असा के. कस्तुरीरंगन समितीचा पश्चिम घाटविषयक अहवाल स्वीकारला होता. त्या अहवालात, कस्तुरीरंगन यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने प्रचंड जैवविविधता असलेल्या क्षेत्रातील विकासकामे थांबविण्यात यावीत. परस्परावलंबन व साहचर्याचे जागतिकीकरणपश्चिम घाटाच्या एकूण भूभागापैकी ३७ टक्के भूभाग या प्रतिबंधित क्षेत्रात येतो. या शिफारसीला अनुसरून केंद्र सरकारच्या पर्यावरण मंत्रालयाने केरळ, तामिळनाडू, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र आणि गुजरात या राज्यसरकारांना विकासकामे थांबविण्याचे आदेश दिले आहेत.आदेश मिळाल्यापासून या आदेशांचे पालन केले जावे, तसेच त्यांचे उल्लंघन झाल्यास पर्यावरण संरक्षण कायदा, (१९८६) अंतर्गत कारवाई केली जावी, असे केंद्राने स्पष्ट केले आहे.कस्तुरीरंगन समितीने पर्यावरणीय संवर्धनाचा विचार करता हस्तक्षेप ठरणाऱ्या तसेच पर्यावरणाचे नुकसान करणाऱ्या सर्व कृतींविरोधात अत्यंत कडक धोरण अवलंबावे, अशी स्पष्ट शिफारस केली आहे. या आदेशाचे पालन काटेकोरपणे होते किंवा नाही हे पहाण्यासाठी लवकरच एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात येईल, असेही सरकारने स्पष्ट केले आहे.या जागेचे महत्त्व काय?कस्तुरीरंगन यांच्या अध्यक्षतेखालील १० जणांच्या समितीने पश्चिम घाटातील या जागेबद्दल काही विशेष निरिक्षणे नोंदवली होती. कमीतकमी वनविभाजन, अतिशय विरळ लोकसंख्या, व्याघ्र-हत्ती संरक्षण प्रकल्प, जागतिक वारसा म्हणून जाहीर झालेल्या ठिकाणांचा समावेश यामुळे हा भाग जैवविविधतेच्या दृष्टीने अतिसंवेदनशील ठरविण्यात आला.सूचनांमधील ठळक बाबीवाळू उपसा, खाणकाम, औष्णिक विद्युत प्रकल्प, सुमारे २० हजार चौरस मीटर किंवा त्यापेक्षा अधिक क्षेत्रफळाचे विविध बांधकाम प्रकल्प थांबविण्यात यावेत, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे. सुमारे दीड लाख चौरस मीटर किंवा त्यापेक्षा जास्त क्षेत्रफळाच्या ‘टाऊनशिप’ प्रकल्पांना स्थगिती देण्यात यावी, असे पर्यावरण मंत्रालयाने आपल्या सूचनांमध्ये नमूद केले आहे. मंत्रालयाच्या आदेशांनुसार, या परिसरात कार्यान्वित असलेल्या अतिशय प्रदूषणकारी अशा ‘लाल’ उद्योगांवर बंदी घालण्यात आली आहे.*पश्चिम घाटातील सुमारे ६०, ००० चौरस किलो मीटरचा परिसर ‘पर्यावरणीय दृष्टय़ा अतिसंवेदनशील’ म्हणून जाहीर झाला आह़े
