देशात करोनाच्या दुसऱ्या लाटेत संपूर्ण प्रशासनाचे तीनतेरा वाजले आहेत. रुग्णसंख्या वाढत असल्याने आरोग्य यंत्रणेची हतबलता दिसून आली आहे. करोना रुग्णांची संख्या आता शहरांसोबत ग्रामीण भागातही वाढताना दिसत आहे. त्यामुळे केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने आता शहरांसोबत ग्रामीण भागात करोना फैलाव रोखण्यासाठी नवी नियमावली जाहीर केली आहे. नव्या नियमावलीत देखभाल, स्क्रिनिंग आणि आयसोलेशनवर भर देण्यात आला आहे. आशा कार्यकर्त्यांना यासाठी सूचना देण्यात आल्या आहेत. आरोग्य अधिकारी आणि एएनएमला रॅपिड अँटीजन टेस्ट करण्याचं प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. प्रत्येक आरोग्य केंद्रात आणि उप केंद्रात हे टेस्ट किट उपलब्ध करून दिलं जाणार आहे. Ministry of Health issues SOPs on COVID-19 containment & management in peri-urban, rural & tribal areas; lays focus on surveillance, screening, home and community based isolation and planning for health infrastructure for managing COVID at rural level among other measures pic.twitter.com/GJ8B7gVMWb — ANI (@ANI) May 16, 2021 प्रत्येक गावागावात जाऊन आशा कार्यकर्त्यांना सर्दी तापाची नोंद करावी लागणार आहे. त्यांच्यासोबत सॅनेटायझेशन आणि न्यूट्रिशन कमिटीही सोबत असणार आहे. ज्या नागरिकांमध्ये करोनाची लक्षणं आढळून येतील त्यांना आरोग्य अधिकाऱ्यांकडून तपासणी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. करोना टेस्ट झाल्यानंतर त्यांनी आयसोलेशनमध्येे राहण्याचा सल्ला देण्यात येणार आहे. जिथपर्यंत रिपोर्ट येत नाही तोपर्यंत आयसोलेशनमध्ये राहावं लागणार आहे. ‘मलाही अटक करा…’, ट्विटरवर पोस्टर शेअर करत राहुल गांधींचं केंद्र सरकारला आव्हान जवळपास ८० ते ८५ टक्के रुग्णांना कोणतीच लक्षणं दिसत नाहीत. त्यामुळे त्यामुळे अशा रुग्णांना रुग्णालयात दाखल करण्याची आवश्यकता नाही. त्यांना घरात किंवा कोविड केअर सेंटरमध्ये ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. या रुग्णांना करोना नियमावलीचं पालन करावं लागणार आहे. आयसोलेशनमधील रुग्णांमध्ये गंभीर लक्षण दिसल्यास त्यांना तात्काळ रुग्णालयात दाखल करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
