लोकसभेत माहिती गेल्या दहा वर्षांत अल्पवयीन मुलांचा सहभाग असलेल्या दखलपात्र गुन्ह्य़ांमध्ये पन्नास टक्के वाढ झाली आहे, अशी माहिती आज लोकसभेत देण्यात आली. केंद्रीय गृह राज्यमंत्री हरिभाई पराथीभाई चौधरी यांनी एका लेखी प्रश्नावर सांगितले, की राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांकडून जी माहिती मिळाली आहे त्यानुसार अल्पवयीन मुलांचा सहभाग असलेल्या गुन्ह्य़ांच्या प्रमाणात ५०.६ टक्के वाढ झाली आहे. २००५ मध्ये या गुन्ह्य़ांचे प्रमाण २५६०१ होते ते २०१४ मध्ये ३८५८६ झाले. हे सर्व दखलपात्र गुन्हे होते व त्यात या अल्पवयीन मुलांवर कायद्यानुसार गुन्हे दाखल केले गेले आहेत. अल्पवयीन मुलांचा समावेश असलेल्या या गुन्ह्य़ात भादंवि व विशेष तसेच स्थानिक कायद्यांची कलमे वापरण्यात आली होती. चौधरी यांनी सांगितले, की अल्पवयीन मुलांनी केलेल्या गुन्ह्य़ांची हाताळणी बाल न्याय संरक्षण कायदा २००० अन्वये केली जाते, त्यात या मुलांना सुधारगृहात ठेवले जाते. महिला व बाल कल्याण मंत्रालयाने केंद्रीय पुरस्कृत योजना राबवल्या असून त्यात एकात्मिक बालसंरक्षण योजनेचा समावेश आहे. यात अल्पवयीन बालगुन्हेगारांचे पुनर्वसन करून त्यांच्यात सुधारणा घडवण्याचा प्रयत्न केला जातो.
