१९९३ ते २०१० या काळातील कोळसा खाणींच्या वाटपात मोठय़ा प्रमाणात सत्तेचा गैरवापर झाल्याचा ठपका ठेवत उत्पादन घेत नसलेल्या खाणी बंद करण्याची शिफारस संसदीय समितीने मंगळवारी सादर केलेल्या अहवालात केली. या अहवालानंतर राजकीय वर्तुळात आरोप-प्रत्यारोपांना ऊत आला असून भाजपने पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत मंगळवारी संसदेचे कामकाज बंद पाडले. १९९३ ते २०१० या काळात काही मोजक्या मंडळींना खाणीचे परवाने देताना सत्तेचा दुरुपयोग झाल्याचे कोळसा आणि पोलादसंबंधित स्थायी समितीने नमूद केले आहे. परवान्यांचा लिलाव न करता मनमानी पद्धतीने खाणवाटप केल्याने खासगी कंपन्यांचेच भले झाल्याचेही या अहवालात म्हटले आहे. कोळसा खाणी परवान्यांच्या वाटपाचे हे प्रकरण म्हणजे सरकारकडून जनतेची फसवणूक केल्याचे सर्वात मोठे उदाहरण असल्याचे समितीने आपल्या अहवालात म्हटले आहे.अहवालातील ठळक मुद्दे * १९९३ ते २०१० या काळात २१८ कोळसा खाणींचे वाटप * ३२ परवाने अटलबिहारी वाजपेयी सरकारच्या काळात * १७५ परवाने मनमोहन सिंग सरकारच्या काळात* १९५ कोळसा खाणींपैकी अवघ्या ३० खाणी सुरू
