जमावाकडून होणाऱ्या हत्या रोखण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या आदेशांची १३ सप्टेंबरपर्यंत अंमलबजावणी करावी अन्यथा त्यानंतर थेट गृहसचिवांनाच कोर्टात हजर राहावे लागेल, असे स्पष्ट निर्देश सुप्रीम कोर्टाने सर्व राज्यांना दिले आहेत. केवळ संशयाचा बागुलबुवा उभा करून जमावाकडून निरपराध लोकांच्या होणाऱ्या हत्येवर सुप्रीम कोर्टाने जुलै महिन्यात केंद्र व राज्य सरकारला फटकारले होते. अशा हत्या रोखण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारांनी कायदा करावा, असे आदेशच सुप्रीम कोर्टाने दिले होते. कोणत्याही कारणावरुन नागरिक कायदा हातात घेऊ शकत नाही. सरकारही अशा हिंसाचाराचे पाठराखण करु शकत नाही, असेही सुप्रीम कोर्टाने सुनावले होते. सुप्रीम कोर्टात या प्रकरणाची शुक्रवारी सुनावणी झाली. सरकारच्यावतीने महाधिवक्ता के के वेणुगोपाल यांनी बाजू मांडली. यासंदर्भात मंत्र्यांची समिती नेमली असून कायद्याद्वारे या घटना कशा रोखता येतील याचा अभ्यास सुरु असल्याचे त्यांनी सांगितले. सर्व बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने सर्व राज्यांना फटकारले. सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाची एका आठवड्यात अंमलबजावणी करावी, असे सुप्रीम कोर्टाने सांगितले. सप्टेंबर १३ पर्यंत याची अंमलबजावणी केली नाही तर त्यानंतर राज्याच्या गृह सचिवांनाच सुप्रीम कोर्टात हजर राहावे लागेल, असे कोर्टाने म्हटले आहे.
