भूतानशी मैत्रीचे चांगले शेजार संबंध ठेवण्याचा भारताचा मानस आहे, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सोमवारी येथे सांगितले. भारत मजबूत होऊन त्याची भरभराट झाली, तर तो या भागातील छोटय़ा देशांना मदत करू शकेल असे सांगून त्यांनी भूतानला आश्वासित केले. हिमालयातील भूतान देशाचा दोन दिवसांचा दौरा आटोपताना त्यांनी सांगितले, की अगोदरच्या सरकारांनी भूतानला जी आश्वासने दिली आहेत ती पाळण्याचा आपला प्रयत्न राहील. सरकारमधील बदलामुळे भारत-भूतान यांच्यातील संबंधात अधिक सखोलता येईल. भूतान व भारताच्या ईशान्येकडील राज्यांच्या क्रीडा स्पर्धा आयोजित कराव्यात. संयुक्त संशोधनासाठी हिमालय विद्यापीठ स्थापन करावे असे नवे प्रस्ताव या वेळी मांडण्यात आले. भूतानच्या संसदेच्या संयुक्त अधिवेशनात मोदी यांनी सांगितले, की दोन्ही देशांतील संबंध ऐतिहासिक आहेत व दोघांची मने खुली आहेत. कणखर भूतान भारताला फायद्याचा आहे व कणखर भारत या भागातील विशेष करून सार्क सदस्य देशांना फायद्याचा आहे. जर भारत आपल्याच समस्यात गुंतून राहील, तर तो इतर देशांना मदत कशी करणार हा प्रश्न आहे. शेजारी देशांविषयी असलेल्या जबाबदारीची आपल्याला जाणीव आहे. त्यामुळेच सार्क नेत्यांना आपण शपथविधीचे निमंत्रण पाठवले, त्यामुळे या कार्यक्रमास रंगत आली.
भूतान-भारत संबंधांविषयी त्यांनी सांगितले, की सरकारे बदलली तरी या संबंधांवर परिणाम झालेला नाही. भारत-भूतान म्हणजे दूध व पाण्यासारखे आहेत असे भूतानच्या राजांनीच म्हटले आहे. मोदी यांनी भारत-भूतान दरम्यानच्या खोलोंगचू जलविद्युत प्रकल्पाची पायाभरणी केली. भूतानचा राजेशाहीकडून लोकशाहीकडे झालेला प्रवास कौतुकास्पद आहे व त्यात प्रशासनाची परिपक्तवता दिसते असे मोदी म्हणाले. पंतप्रधान मोदी रविवारी येथे पहिल्याच दौऱ्यावर आले. चीन भूतानबरोबरचे संबंध मजबूत करण्याच्या मागे लागला असताना मुद्दाम मोदी यांनी भूतानची या दौऱ्यासाठी निवड केली होती.
आश्वासक दौरा
भूतानसमवेतचे संबंध अधिकाधिक वृद्धिंगत व्हावेत यासाठी भारताने सोमवारी काही नव्या कल्पना भूतानसमोर मांडल्या. मात्र गेल्या सरकारने दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता केली जाईल, असेही भारताने स्पष्ट केले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली एक शिष्टमंडळ भूतानच्या दौऱ्यावर गेले होते. परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज याही शिष्टमंडळात होत्या. या दौऱ्याबाबत भारत समाधानी असल्याचे स्वराज यांनी सांगितले. भूतान आणि ईशान्येकडील राज्यांचा संयुक्त क्रीडा महोत्सव आयोजित करण्याचा तसेच तेथील २० जिल्ह्य़ांमध्ये ई-ग्रंथालये स्थापन करणे आणि विद्यापीठ स्थापन करण्याचा प्रस्तावही ठेवला.