लोकशाहीसाठी शुक्रवारी न्यायाधीश जसे सरन्यायाधीशांविरोधात जाहीरपणे बोलले, त्याचप्रमाणे भाजपतील सहकारी व मंत्र्यांनी भीती सोडून बोलावे, अशा शब्दांत माजी मंत्री व नाराज भाजप नेते यशवंत सिन्हा यांनी पुन्हा मोदी सरकारवर निशाणा साधला आहे.
माजी केंद्रीय मंत्री असलेल्या सिन्हा यांनी चार न्यायाधीशांनी सरन्यायाधीशांविरोधात केलेल्या टीकेचा उल्लेख करताना सांगितले, की त्यांनी जाहीरपणे बोलणे हे १९७५-७७ मधील आणीबाणीच्या काळाची आठवण करून देणारे आहे. सध्या संसदेची अधिवेशनेही केवळ उरकली जातात. जर संसदेत काही बाबींवर तडजोड होत असेल , सर्वोच्च न्यायालय व्यवस्थित चालत नसेल, तर लोकशाही धोक्यात आल्याची ती लक्षणे असतात. जर सर्वोच्च न्यायालयातील चार वरिष्ठ न्यायाधीश लोकशाही धोक्यात असल्याचे सांगत असतील तर ती बाब आपण गांभीर्याने घेतली पाहिजे. प्रत्येक नागरिकाने बोलले पाहिजे. भाजप नेते व मंत्री यांनी भीती सोडून जाहीरपणे बोलले पाहिजे.
सर्वोच्च न्यायालयातील वाद हा न्यायव्यवस्थेनेच सोडवायचा असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले. सरन्यायाधीश हे समांतर पातळीवरील न्यायाधीशातील फक्त प्रथम क्रमांकावरचे न्यायाधीश आहेत; तसेच पंतप्रधानांचेही आहे. त्यामुळे मंत्र्यांनी आता हयगय न करता बोलले पाहिजे असे ते म्हणाले.
मोदी यांचे टीकाकार असलेल्या सिन्हा यांनी सांगितले,की मंत्रिमंडळातील सदस्य भीतीच्या सावटाखाली काम करीत आहेत. त्यामुळेही लोकशाही धोक्यातच आहे.अर्थसंकल्पी अधिवेशनाबाबत ते म्हणाले की, अर्थसंकल्पी अधिवेशन २९ जानेवारी ते ९ फेब्रुवारी दरम्यान अतिशय कमी कालावधीत होत आहे. इतक्या कमी कालावधीची अधिवेशने कधी पाहिली नव्हती, हा लोकशाहीला धोकाच आहे.
सरन्यायाधीशांनी संवेदनशील प्रकरणे विशिष्ट न्यायाधीशांना दिल्याच्या न्यायाधीशांच्या आरोपावर ते म्हणाले की, जर तसे असेल तर त्यांनी ती प्रकरणे कोणती हे सांगावे. काही संवेदनशील प्रकरणे दाबण्याचा किंवा ती हवी तशी हाताळण्याच्या घटना नवीन नाहीत. त्यात सुधारणा, उपाययोजना झाल्या पाहिजेत. लोकांना ती संवेदनशील प्रकरणे कुठली आहेत हे जाहीरपणे सांगितले गेले पाहिजे.
कोणताही पेच नाही – न्या. गोगोई
कोलकाता : खटल्यांची विभागणी करून त्यांचे वाटप करण्याच्या प्रश्नावरून सरन्यायाधीशांविरुद्ध बंड पुकारणाऱ्या चार न्यायाधीशांपैकी एक असलेले न्या. रंजन गोगोई यांनी कोणताही पेच नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. सदर पेच कशा प्रकारे सोडविता येईल, असे विचारले असता न्या. गोगोई यांनी कोणताही पेच नसल्याचे सांगितले. चार न्यायाधीशांची कृती शिस्तीचे उल्लंघन करणारी आहे का, असे विचारले असता न्या. गोगोई यांनी, आपल्याला लखनऊला जाणारे विमान पकडावयाचे आहे, आपण आता बोलू शकत नाही, असे सांगितले आणि ते निघून गेले. एका कार्यक्रमासाठी ते येथे आले होते.
सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांनी निर्माण झालेला तिढा स्वत: सोडविला नाही, तर राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी त्यामध्ये हस्तक्षेप करावा. लोकशाहीच्या रक्षणासाठी न्यायाधीशांनी चर्चा करून पेच सोडविण्याचे प्रयत्न करावे.
एम. के. स्टालिन, द्रमुकचे कार्यकारी अध्यक्ष
‘देशात अघोषित आणीबाणी’
पुणे : सर्वोच्च न्यायालयाच्या चार न्यायमूर्तीनी उपस्थित केलेल्या मुद्दय़ांवर चर्चा करण्यापेक्षा, ते कोणत्या पक्षाच्या सांगण्यावरून बोलले याचीच चर्चा प्रसार माध्यमांमध्ये केली जात आहे. न्यायव्यवस्थेचे सक्षमीकरण आणि लोकशाही वाचविण्यासाठी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा मुद्दा घेऊन हे पाऊल उचलले असेल तर त्यांचे अभिनंदन करायला हवे, असे सांगत ज्येष्ठ पत्रकार सिद्धार्थ वरदराजन यांनी देशामध्ये सध्या अघोषित आणीबाणीच आहे, अशी टीका केली. महाराष्ट्र फाउंडेशनतर्फे वरदराजन यांच्या हस्ते ज्येष्ठ साहित्यिक डॉ. अनिल अवचट आणि स्वातंत्र्यसेनानी गंगाप्रसाद अग्रवाल यांना जीवनगौरव पुरस्कार देण्यात आला. अरिवद गुप्ता यांना डॉ. नरेंद्र दाभोलकर पुरस्कार, ज्येष्ठ दिग्दर्शिका सई परांजपे, कवयित्री कल्पना दुधाळ, नाटककार अजित दळवी यांना साहित्य, तर चेतना गाला-सिन्हा, रूबिना पटेल आणि अरुण जाधव यांना कार्यकर्ता पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. अग्रवाल यांचा पुरस्कार नातू विशाल अग्रवाल यांनी स्वीकारला. फाउंडेशनचे सुनील देशमुख, साधना ट्रस्टचे हेमंत नाईकनवरे, डॉ. हमीद दाभोलकर आणि विनोद शिरसाठ या वेळी उपस्थित होते.
मुंबई : न्यायाधीशांकडून सरन्यायाधीशांच्या कारभारावर ताशेरे ओढले असतानाच आता न्या. लोया मृत्यूप्रकरणी न्यायालयीन चौकशीसाठी जनहित याचिका दाखल करण्याच्या मार्गातही अनेक अडचणी येत आहेत, असा थेट आरोप बॉम्बे लॉयर्स असोसिएशनने शनिवारी पत्रकार परिषदेत केला. असोसिएशनचे अध्यक्ष अहमद आब्दी म्हणाले की, ४ जानेवारीला आम्ही याचिका केली. साधारणपणे याचिकेला दोन दिवसांत क्रमांक मिळतो. परंतु आम्हाला त्यासाठी आठ दिवस लागले. आमच्या याचिकेला शह म्हणून सर्वोच्च न्यायालयात याचिका करण्यात आली आहे. उच्च न्यायालयात आमची याचिका प्रलंबित आहे, तर सर्वोच्च न्यायालयातील याचिकेवर सुनावणी होऊन न्यायालयाने लोया यांच्या मृत्यूशी संबंधित कारगदपत्रे सादर करण्याचे आदेशही दिल्याकडे आब्दी यांनी लक्ष वेधले. त्यामुळे या याचिकेविरोधात आम्ही हस्तक्षेप याचिका करणार आहोत. या प्रकरणाशी संबंधित सर्व याचिका उच्च न्यायालयाकडे वर्ग कराव्यात, अशी आमची मागणी असल्याचेही आब्दी यांनी स्पष्ट केले.
न्यायाधीशांच्या प्रकरणातही काँग्रेसचे अश्लाघ्य राजकारण ; जावडेकर यांची टीका
पुणे : न्यायपालिकांमध्ये सरकार कोणत्याही प्रकारचा हस्तक्षेप करत नसताना देशातील लोकशाही धोक्यात आल्याचे काँग्रेसकडून सांगितले जात आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेबाबत काँग्रेस अश्लाघ्य राजकारण करत आहे, अशा शब्दांत केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी शनिवारी काँग्रेसवर टीका केली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रशासनावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत चार वरिष्ठ न्यायाधीशांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषद घेतली. त्यावर काँग्रेसचे अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी केलेल्या टिप्पणीवर जावडेकरांनी भाष्य केले.
एका कार्यक्रमानिमित्त जावडेकर पुण्यात बोलत होते. सध्या भाजपची देशातील एकोणीस राज्यांत सत्ता आहे. येत्या फेब्रुवारीमध्ये मेघालय, मिझोराम आणि त्रिपुरा राज्यांत निवडणुका होत आहेत. तसेच एप्रिलमध्ये कर्नाटक राज्यात होणाऱ्या निवडणुकीमध्येही भाजपच विजयी होईल, असे त्यांनी म्हटले.
