संसदेचं पावसाळी अधिवेशन होण्यापूर्वी केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा विस्तार केला जाणार असल्याची चर्चा गेल्या काही दिवसांपासून सुरू होती. ही चर्चा खरी ठरली असून, अखेर आज मंत्रिमंडळाचा विस्तार होत आहे. मोदी सरकारने मंत्रीमंडळात मोठे फेरबदल केले आहेत. आज संध्याकाळी राष्ट्रपती भवनात होत असलेल्या शपथविधी सोहळ्यात एकूण ४३ मंत्री शपथ घेतील. यापैकी सात विद्यमान राज्य मंत्र्यांची पदोन्नती होईल. नवीन मंत्रीमंडळ गठीत करतांना मोदी सरकारने निवडणूक समीकरणांवर विशेष लक्ष केंद्रीत केल्याचे दिसते.

मोदी सरकारने प्रसिद्ध केलेल्या यादीत उत्तर प्रदेशमधील एकूण सात नवीन चेहर्‍यांचा समावेश आहे. पुढच्या वर्षी उत्तर प्रदेशातील विधानसभा निवडणुका लक्षात घेता मंत्रीमंडळाच्या विस्तारात दलितांना आणि मागासवर्गीयांना अधिक प्रतिनिधित्व देण्याचा प्रयत्न भाजपने केला आहे. सात नव्या मंत्र्यांपैकी सहा भाजपचे आणि मित्र पक्ष अपना दलातील एक आहे. भाजपाच्या सहा सदस्यांपैकी तीन दलित समाजातील, दोन मागासवर्गीय आणि एक ब्राह्मण समाजातील आहेत. त्यामुळे दिल्लीत जरी विस्तार होत असला तरी सरकारचे लक्ष आगामी विधानसाभा निवडणुकांवर आहे.

हेही वाचा – मोदींच्या मंत्रिमंडळात असणार १३ वकील, सहा डॉक्टर, पाच इंजिनिअर आणि सात सनदी अधिकारी

उत्तर प्रदेशमधून कोण बनेल मंत्री ?

एएनआयने प्रसिद्ध केलेल्या मंत्र्यांच्या यादीत बीएल वर्मा, अजय मिश्रा, भानु प्रताप सिंह, अनुप्रिया पटेल, पंकज चौधरी, कौशल किशोर आणि एसपी बघेल यांना उत्तर प्रदेशमधून मंत्री केले जाणार आहे. महत्त्वाचे म्हणजे पंतप्रधान स्वत: उत्तर प्रदेशच्या वाराणसी लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार आहेत.

हेही वाचा- मोदींकडून अनुसूचित जाती, जमातीच्या नेत्यांना मंत्रिमंडळात विशेष स्थान; ओबीसीमधून २७ जणांचा समावेश

मोदी सरकारचे व्होट बॅंकेवर लक्ष

पुढील वर्षी २०२२ च्या सुरुवातीला उत्तर प्रदेशात विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. या संदर्भात सामाजिक समीकरणे लक्षात घेऊन भाजपने नवीन चेहर्‍यांना निवडले आहे. या चेहऱ्यांना संधी देत मोदी सरकारने व्होट बॅंकेवर लक्ष केंद्रीत केले आहे. अनुप्रिया पटेल हे मोदी सरकारच्या पहिल्या कार्यकाळात मंत्री होते. पण २०१९ मध्ये त्यांना मंत्री करण्यात आले नव्हते. पण आता निवडणूकीच्या पार्श्वभूमीवर त्यांना पुन्हा मंत्री करण्यात येणार आहे.