प्रचंड बहुमत मिळवत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली दुसऱ्यांदा सत्तेत आलेल्या मोदी सरकारला दोन वर्ष पूर्ण झाली आहेत. दुसऱ्यांदा सत्तेत आल्यानंतर सरकार सर्वात मोठ्या करोना आणि त्यानंतर उद्भवलेल्या आर्थिक संकटाचा सामना करत आहे. यातच चीन सीमेवरही धुमश्चक्री बघायला मिळाली. मोदी सरकारला दोन वर्ष झाल्याच्या निमित्ताने एबीपी व सी-व्होटर्सने सर्वेक्षण केलं. यात सरकारच्या कामगिरीबद्दल लोकांची मतं जाणून घेण्यात आली. या सर्वेक्षणाच्या निष्कर्षातून करोनाविरोधी लढाईसह चीन सीमावादापर्यंतच्या मुद्द्यावर जनतेनं नाराजी व्यक्त केली आहे. तर लॉकडाउनच्या काळात मदत पोहोचली नाही, असं म्हणणाऱ्यांची टक्केवारीही जास्त आहे. पंतप्रधान मोदी यांनी दुसऱ्या लाटेत केलेल्या प्रचारावरही लोकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. मोदी सरकारला दोन वर्ष पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने या काळातील काही निर्णयांवर जनतेची मतं जाणून घेणारं सर्वेक्षण करण्यात आलं. यात करोनाविरोधी लढाई, शेतकरी कायदे, सीएएवरून दिल्लीत झालेली दंगल, चीन सीमावाद या विषयांवर जनतेनं नाराजी व्यक्त केली आहे. करोनाविरोधी लढाईच्या सरकारच्या धोरणावर ४४ टक्के शहरी आणि ४० टक्के ग्रामीण भागातील नागरिकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. शेतकरी कायद्यांवरून २० टक्के शहरी आणि २५ ग्रामीण जनतेनं नाराजी व्यक्त केली. दिल्ली सुधारित नागरिकत्व कायद्यावरून दंगल उसळली होती. या घटनेबद्दलही नाराजीचा सूर उमटेला आहे. ७ टक्के शहरी, तर १० टक्के ग्रामीण भागातील लोकांनी यावर नाराज असल्याचं मत मांडलं आहे. गेल्या वर्षी जूनमध्ये भारत-चीन सीमेवर रक्तरंजित संघर्ष उफाळून आला होता. सीमावादाच्या सरकारच्या भूमिकेवरही ७ टक्के शहरी, तर १० टक्के ग्रामीण भागातील लोकांनी नाराजी दर्शवली आहे. … तर करोनाच्या अनेक लाटा येतील!; राहुल गांधींची टीका गेल्यावर्षी लॉकडाउन लागू करण्याच्या केंद्र सरकारचा निर्णय बरोबर होता, असं म्हणणाऱ्यांची संख्या जास्त आहे. शहरातील ७६ टक्के, तर ग्रामीण भागातील ६५ टक्के लोकांनी हा निर्णय योग्य होता असं म्हटलं आहे. त्याचबरोबर यावेळीही लॉकडाउन लागू करणं योग्य ठरेल, असं ५७ टक्के शहरी आणि ५२ टक्के ग्रामीण भागातील जनतेनं म्हटलं आहे. दुसरीकडे सरकारकडून लॉकडाउन काळात करण्यात आलेली मदत मिळालीच नसल्याचं म्हणणाऱ्यांची संख्या मोठी आहे. शहरातील ४९ टक्के, तर ग्रामीण भागातील ५४ टक्के नागरिकांनी आपल्याला मदत पोहोचली नसल्याचं मत व्यक्त केलं आहे. त्याचबरोबर करोनाच्या दुसऱ्या लाटेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घेतलेल्या प्रचारसभांवर लोकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. ५८ टक्के शहरी आणि ६१ ग्रामीण भागातील नागरिकांनी मोदींच्या करोना काळातील प्रचारावर नापसंती व्यक्त केली आहे. फायझर लस पुरवठादाराची माघार; सात लस कंपन्यांच्या कागदपत्रांची पालिकेला प्रतीक्षा राहणीमानाचा दर्जा घसरला. या सर्वेक्षणात गेल्या वर्षभरात आपला राहणीमान सुधारलं की, घसरण झाली याबद्दलही विचारण्यात आलं. त्यावर १७ टक्के लोकांनी सुधारलं असल्याचं म्हटलं, तर २८ टक्के लोकांनी पूर्वीसारखंच झाल्याचं मत व्यक्त केलं. ५४ टक्के लोकांनी राहणीमानचा दर्जा घसरल्याचं म्हटलं आहे.
