फाळणीनंतर देश सोडून गेलेल्यांचे समभाग (शेअर्स) विकण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. या शेअर्सची सध्याची किंमत ३ हजार कोटी रुपयांच्या घरात आहे. केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. युद्धानंतर पाकिस्तान अथवा चीनला स्थलांतरित झालेल्या लोकांनी मागे ठेवलेल्या मालमत्तांबाबतचे दावे किंवा हस्तांतरण याविरुद्ध त्यांचे संरक्षण करणाऱ्या सुमारे ५० वर्षे जुन्या शत्रूची मालमत्ता कायद्यामध्ये (एनिमी प्रॉपर्टी लॉ) केंद्र सरकारने सुधारणा केली होती. संसदेत हे विधेयक मंजूर न झाल्याने केंद्र सरकारने अध्यादेश काढून त्याची अंमलबजावणी केली होती. गुरुवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 'शत्रूंचे शेअर्स' विकण्याच्या निर्णयाला मंजुरी दिली आहे. याची माहिती केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी दिली आहे. संबंधित प्रस्ताव हा शेअर्सशी संबंधित असून यात एका मालमत्तेची मालकी लखनौचे राजा महमूदाबाद यांच्याकडे होती. २०, ३२३ शेअरधारकांच्या ९९६ कंपनीमधील ६, ५०, ७५, ८७७ शेअर्स हे ‘कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी ऑफ इंडिया’ या कार्यालयाकडे आहेत. यातील कार्यान्वित किंवा सक्रीय असलेल्या कंपन्या ५५८ आहेत. अनेक दशकांपासून हे शेअर्स पडून आहेत. आता त्याची विक्री करुन येणाऱ्या पैशांचा वापर हा कल्याणकारी योजनांसाठी केला जाईल, असे रविशंकर प्रसाद यांनी सांगितले. सरकारी निर्गुंतवणुकीतून ८० हजार कोटी उभारण्याचा केंद्र सरकारचा संकल्प असून यात पहिल्या सात महिन्यांमध्ये सरकारला १० हजार कोटीच उभारता आले आहेत. या निर्णयामुळे यात तीन हजार कोटींची भर पडू शकेल.
