भारतीय सैन्याने पाकिस्तानमध्ये घुसून सर्जिकल स्ट्राईकचा श्रेय घेण्याचा प्रयत्न करणा-या मोदी सरकारने जखमी जवानांच्या पेन्शनमध्ये कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मोदी सरकारच्या या निर्णयावरुन सैन्य दलात संतापाची लाट उसळली असून टीका होण्याची शक्यता दिसताच केंद्र सरकारने या निर्णयाला स्थगिती दिल्याची माहिती खात्रीलायक सूत्रांकडून मिळाली आहे. भारतीय सैन्याने २८ सप्टेंबररोजी पाकिस्तानमध्ये घुसून सर्जिकल स्ट्राईक करत दहशतवाद्याचे तळ उध्वस्त केले होते. केंद्रातील भाजप सरकारने या सर्जिकल स्ट्राईकचे श्रेय घेण्याचा प्रयत्नही केला. मोदी सरकारच्या काळात पहिल्यांदाच सैन्याला त्यांच्या बळाचा वापर करण्याची संधी मिळाली असे भाजप नेते म्हणत होते. पण त्याच मोदी सरकारने सर्जिकल स्ट्राईकच्या दोनच दिवसांनी जखमी जवानांच्या पेन्शनमध्ये कपात केली आहे. संरक्षण मंत्रालयाने ३० सप्टेंबररोजी अध्यादेश काढून पेन्शन कपातीचा निर्णय जाहीर केला. बिझनेस स्टँडर्ड या वृत्तपत्राने हे वृत्त दिले आहे. संरक्षण मंत्रालयाच्या अध्यादेशानुसार युद्ध किंवा अन्य मोहीमेत जखमी झालेल्या जवानाला निवृत्तीनंतर आता प्रतिमहा ४५ हजार २०० रुपयांऐवजी २७ हजार २०० रुपये ऐवढी पेन्शन मिळणार आहे. म्हणजेच त्यांच्या पेन्शनमध्ये तब्बल १८ हजारांची कपात केली आहे. सर्जिकल स्ट्राईकचे नेतृत्व करणारे आणि १० वर्षांपेक्षा अधिक काळ सेवा झालेले मेजरपदावरील अधिकारी मोहीमेत जखमी झाल्यास त्यांना निवृत्तीनंतर ७० हजार रुपयांची पेन्शन मिळत होती. तर नायब सुभेदार पदावर असलेले आणि २६ वर्षांपेक्षा जास्त काळ नोकरी करणा-या जवानांना ४० हजार रुपयांची पेन्शन मिळत होती. यामध्येही कपात करण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. संरक्षण मंत्रालयाच्या या निर्णयाचे पडसादही उमटू लागले आहेत. सर्जिकल स्ट्राईकसाठी केंद्र सरकार सैन्याची पाठ थोपटेल असे वाटत होते. पण सरकारने तर जवानांच्या पाठीत खंजीर खुपसला अशा शब्दात सैन्यातील निवृत्त अधिका-यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. तर काँग्रेसनेही या निर्णयावरुन सरकारवर टीका केली आहे. मोदी सरकारचा हा निर्णय अत्यंत दुर्दैवी असून सरकारने सैन्याच्या जवानांची माफीच मागितली पाहिजे अशी मागणी काँग्रेसने केली आहे. 'त्या' निर्णयाला स्थगिती संरक्षण मंत्रालयाने ३० सप्टेंबररोजी अध्यादेश जारी केला होता. मात्र या अध्यादेशाला तीन ते चार दिवसांपूर्वीच स्थगिती देण्यात आली आहे अशी माहिती सूत्रांनी दिली. याबाबत संरक्षण मंत्रालयाकडून अद्याप अधिकृत प्रतिक्रिया देण्यात आलेली नाही.
