केंद्र सरकारच्या विविध विभागात कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांसंदर्भात केंद्र सरकारनं मोठा निर्णय घेतला आहे. भ्रष्ट व कामचुकारपणा करणाऱ्यांना कर्मचाऱ्यांवर सरकार मोठी कारवाई करणार असून, त्यांना सेवा कार्यकाळ पूर्ण होण्याआधीच निवृत्ती दिली जाणार आहे. केंद्रीय कार्मिक मंत्रालयानं यासंदर्भात सर्व विभागांना आदेश दिले आहेत. ३० वर्ष सेवा पूर्ण केलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या सेवा पुस्तिकांचा आढावा घेऊन भ्रष्ट व कामचुकार कर्मचाऱ्यांना जनहिताच्या दृष्टीनं आधीच त्यांना सेवानिवृत्त करण्यात यावं, असे आदेश केंद्र सरकारनं दिले आहेत. केंद्र सरकार सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या सेवेचा आढावा घेणार आहे. यासंदर्भात सर्व विभागांना आदेशही देण्यात आले आहेत. हा आढावा घेताना अकार्यक्षम व भ्रष्टाचारी कर्मचाऱ्यांवरील आरोपांचीही चौकशी केली जाणार आहे. या चौकशीत जे कर्मचारी अकार्यक्षम व भ्रष्टाचारी असल्याचं सिद्ध होईल, त्यांना स्वेच्छा सेवानिवृत्ती घेण्यास सांगितलं जाणार आहे. याविषयी एक यादीही तयार करण्याचे आदेश केंद्रीय कार्मिक मंत्रालयानं दिले आहेत. केंद्र सरकारनं याविषयी सूचना दिल्या आहेत. ३० वर्ष सेवा पूर्ण केलेल्या ५० ते ५५ वर्ष वय असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या सेवाचा आढावा घेतला जाणार आहे. तसे आदेशच केंद्र सरकारनं दिले आहेत. ३० वर्ष सेवा केलेल्या किंवा ५० ते ५५ वर्ष वय असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या सेवा कार्यकाळाचा आढावा घेण्यात यावा. सेवा कार्यकाळात झालेल्या अकार्यक्षम वा भ्रष्टाचाराचे आरोपांची चौकशी करण्यात यावी, असं केंद्रानं म्हटलं आहे. Centre asks all its depts to review service records of employees who have completed 30 years in job to identify inefficient or corrupt staff and retire them prematurely in public interest: Personnel Ministry order — Press Trust of India (@PTI_News) August 30, 2020 कर्मचाऱ्यांच्या सेवा कार्यकाळाचा आढावा घेतल्यानंतर ते योग्य प्रकार काम करत आहेत की नाही, याचा निर्णय घेतला जाणार आहे. जर अपेक्षेप्रमाणे त्यांच्याकडून काम नसेल, तर जनहिताच्या दृष्टीनं त्यांना सेवेतून निवृत्त केलं जाणार आहे. कार्मिक मंत्रालयानं सर्व विभागांच्या सचिवांना तसे आदेश दिले असून, अशा कर्मचाऱ्यांची यादी तयार करण्यासही सांगितलं आहे.
