केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या पहिल्याच बैठकीत अनेक निर्णय; पशुधन रोगनिवारणासाठीही तरतूद नवी दिल्ली शहिदांच्या मुलांच्या शिष्यवृत्तीत वाढ करताना वीरमरण आलेल्या पोलिसांच्या मुलांचाही या योजनेत समावेश, शेतकरी सन्माननिधी योजनेचा विस्तार, पशुधन रोग निवारणासाठी आर्थिक साह्य़, शेतकऱ्यांसाठी ऐच्छिक निवृत्तिवेतन योजना आणि किरकोळ विक्रेत्यांबरोबरच स्वयंरोजगार क्षेत्रातील व्यक्तींना निवृत्तिवेतन; असे अनेक धडाकेबाज निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडळाने शुक्रवारी घेतले. महाविजयानंतर पदभार स्वीकारताच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शुक्रवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळाची पहिली बैठक घेतली. त्या बैठकीत या निर्णयांवर शिक्कामोर्तब करीत ‘जय जवान, जय किसान’ याच मंत्राचा कृतीशील उच्चार जणू सरकारने केला आहे. या आधी शहीद जवानांच्या मुला-मुलींनाच केवळ सरकारतर्फे शैक्षणिक शिष्यवृत्ती मिळत होती. मुंबई हल्ल्यात प्राण हल्ल्यात प्राण गमावलेल्या तुकाराम ओंबाळे यांच्या मुलीला या योजनेचा लाभ मिळाला नव्हता, त्यानंतर हा प्रश्न प्रथमच चर्चेत आला होता. ती त्रुटी आता सरकारने दूर केली आहे. आता नक्षलवादी, माओवादी अथवा दहशतवादी हल्ल्यात वीरमरण आलेल्या पोलिसांच्या मुलांनाही या योजनेचा लाभ होणार आहे. विशेष म्हणजे शिष्यवृत्तीच्या प्रमाणातही वाढ करण्यात आली आहे. याआधी मुलांसाठी दरमहा दोन हजार, तर मुलींसाठी २,२५० रुपये या योजनेनुसार दिले जात होते. त्यात आता वाढ करण्यात आली असून मुलांना दरमहा अडीच हजार तर मुलींना तीन हजार रुपये दिले जाणार आहेत. दशतवादविरोधी लढय़ात शहीद झालेल्या पोलिसांच्या ५०० मुलांना या वर्षांपासून या योजनेत समाविष्ट केले जाणार आहे. ही शिष्यवृत्ती ‘राष्ट्रीय सुरक्षा निधी’ (एनडीएफ)द्वारे दिली जाते. हा निधी १९६२मध्ये स्थापन करण्यात आला. त्यात राष्ट्रीय सुरक्षेच्या प्रयत्नांमध्ये नागरिकांना उत्स्फूर्त देणग्या देता येतात. सध्या या निधीचा विनियोग सेनादले, निमलष्करी दले आणि रेल्वे सुरक्षा दलांमधील जवानांच्या कुटुंबियांच्या शैक्षणिक प्रगतीसाठी प्रामुख्याने होतो. शेतकऱ्यांना निवृत्तिवेतन याआधी शेतकरी सन्माननिधी योजनेद्वारे शेतकऱ्यांना वार्षिक सहा हजार रुपये दिले जात होते. त्या योजनेचा विस्तार झाला आहेच, पण शेतकऱ्यांसाठी ऐच्छिक निवृत्तिवेतन योजनाही सरकारने जाहीर केली आहे. त्यानुसार १८ ते ४० या वयोगटातील शेतकऱ्यांना या योजनेत सहभागी होता येते. १८ वर्षे वय असलेल्या शेतकऱ्याला दरमहा ५५ रुपये भरावे लागतात. शेतकरी जेवढी रक्कम भरील तितकीच रक्कम सरकारही त्याच्या नावावर जमा करील. या योजनेत शेतकऱ्यांनी वयाची साठ वर्षे पूर्ण केल्यावर त्यांना दरमहा किमान तीन हजार रुपये निवृत्तिवेतन दिले जाईल. शेतकऱ्याचे त्याआधी निधन झाल्यास त्याच्या पत्नीला वा शेतकरी महिलेच्या पतीला निम्मी रक्कम दरमहा मिळत राहील. शेतकरी सन्मान निधीतून या योजनेतील भरणा वळता करून घेण्याची परवानगी सरकारला देण्याचीही मुभा शेतकऱ्यांना आहे. येत्या तीन वर्षांत पाच कोटी शेतकऱ्यांची नोंदणी या योजनेत करण्याचे लक्ष्य आहे. शेतकऱ्यांना वार्षिक सहा हजारांचा सन्माननिधी देण्याच्या योजनेचाही विस्तार करण्यात आला आहे. पूर्वी पाच एकरपेक्षा कमी शेती असलेल्या शेतकऱ्यांना हे साह्य़ दिले जात होते. आता पाच एकरची अट रद्द झाली असल्याने १४ कोटी ५० लाख शेतकऱ्यांना वार्षिक प्रत्येकी सहा हजारांचे वाटप या योजनेद्वारे केले जाणार आहे. याआधी या योजनेचा लाभ १२ कोटी ५० लाख शेतकऱ्यांना मिळत होता. यामुळे सरकारी तिजोरीवर वार्षिक ८७ हजार कोटी रुपयांचा भार पडणार आहे, अशी माहिती कृषीमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी दिली. या योजनेनुसार १० हजार ७७४ कोटी रुपयांचे वाटप होणार आहे. गायीगुरे आजारी पडल्यास शेतकऱ्यांना मोठय़ा खर्चाला तोंड द्यावे लागते. आता पशुधनातील रोगनियंत्रणासाठी १३ हजार ३४३ कोटींची तरतूद करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. त्यानुसार गायी, म्हशी, बैल, शेळ्या-मेंढय़ा, बकऱ्या यांच्या लसीकरणासाठी ही तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे विविध रोगांची लागण होण्यापासून या पाळीव प्राण्यांना वाचवता येईल. मोदींचे ट्वीट शहीद पोलिसांच्या मुलांनाही शैक्षणिक शिष्यवृत्तीचा लाभ देण्याच्या निर्णयाची मोदींनी ट्वीटद्वारे घोषणा केली. ‘देशाच्या संरक्षणासाठी प्राण वेचणाऱ्यांना समर्पित माझ्या सरकारचा हा पहिला निर्णय,’ असे प्रथम नमूद करीत मोदींनी या निर्णयाची माहिती दिली आहे. दुकानदारांनाही निवृत्तिवेतन! तीन कोटी किरकोळ विक्रेते, दुकानदार आणि स्वयंरोजगार करणाऱ्या व्यक्ती यांना दरमहा तीन हजार रुपये निवृत्ती वेतन देण्यासही केंद्रीय मंत्रिमंडळाने शुक्रवारी मंजुरी दिली. वयाच्या साठीनंतर हे वेतन दिले जाणार आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्प ५ जुलैला यंदाचा केंद्रीय अर्थसंकल्प ५ जुलैला मांडला जाणार आहे. संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन १७ जूनपासून सुरू होणार आहे. शिष्यवृत्तीत वाढ.. * पंतप्रधान शिष्यवृत्ती योजनेत याआधी शहिदांच्या मुलांना दरमहा २००० तर मुलींना २,२५० रुपये मिळत होते. * हे प्रमाण आता मुलांना दरमहा २,५०० आणि मुलींना ३,००० रुपये असे करण्यात आले आहे. * सेनादलांतील शहिदांच्या ५,५०० मुलांना, निमलष्करी दलातील शहिदांच्या २,००० मुलांना दरवर्षी या योजनेचा लाभ मिळत होता. * आता प्रथमच दहशतवादी हल्ले, नक्षलवादविरोधी अथवा माओविरोधी कारवाया यात शहीद झालेल्या पोलिसांच्या ५०० मुलांनाही या योजनेचा लाभ दिला जाणार आहे.
