मोदी सरकारच्या दुसऱ्या टर्मची सुरुवात होऊन १० दिवस होत असतानाच अर्थ मंत्रालयाने आयकर विभागात 'सफाई' अभियान सुरु केले आहे. भ्रष्टाचार आणि बेहिशेबी मालमत्ता असे आरोप असलेल्या १२ अधिकाऱ्यांना सरकारने निवृत्ती घ्यायला लावली. अर्थ मंत्रालयाने डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल अँड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्समधील ५६व्या कलमाअंतर्गत १२ अधिकाऱ्यांना निवृत्ती घ्यायला लावली. तब्बल १२ अधिकाऱ्यांना सक्तीची निवृत्ती घ्यायला लावल्याने आयकर विभागातील अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत. "आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त आणि सहाय्यक आयुक्तपदावरील अधिकाऱ्यांवर ही कारवाई करण्यात आली आहे. भविष्यात आणखी काही अधिकाऱ्यांवरही अशाच स्वरुपाची कारवाई केली जाईल. मोदी सरकारचे हे पहिले पाऊल आहे, अशा स्वरुपाचे वर्तन खपवून घेणार नाही हा संदेश सरकारला अधिकाऱ्यांपर्यंत पोहोचवायचा आहे", असे अर्थ मंत्रालयातील सूत्रांनी सांगितले. १९८५ च्या बॅचमधील आयकर विभागातील सहआयुक्त अशोक अग्रवाल यांचा या यादीत समावेश आहे. अग्रवाल यांनी सक्तवसुली संचालनालयातही काम केले होते. याशिवाय नोएडातील आयकर आयुक्त एस के श्रीवास्तव यांना देखील सक्तीची निवृत्ती घ्यायला लावली आहे. श्वेताभ सुमन हे भ्रष्टाचाराप्रकरणी दोषी ठरले असून त्यांना देखील निवृत्ती घ्यायला लावण्यात आली आहे. या अधिकाऱ्यांना निवृत्ती वेतनाचा लाभ मिळणार नाही. या अधिकाऱ्यांना घ्यावी लागली सक्तीची निवृत्ती होमी राजवंश (आयकर आयुक्त, तामिळनाडू), बी बी राजेंद्र प्रसाद (आयुक्त, गुजरात), अलोक कुमार मित्रा (आयुक्त कोच्ची), अजय कुमार सिंह (आयुक्त, कोलकाता), बी अरुलप्पा (आयुक्त, कोच्ची), विवेक बत्रा (अतिरिक्त आयुक्त, भुवनेश्वर), चंद्रसेन भारती (अतिरिक्त आयुक्त अलाहाबाद), राम कुमार भार्गव (सहाय्यक आयुक्त, लखनौ)
