गेल्या आठवड्यात 18 सुधारणा असलेलं वित्त विधेयक 2018 हे अर्ध्या तासात प्रचंड गोंधळात मंजूर करण्यात आलं. या 18 दुरुस्त्यांमध्ये 2010च्या फॉरीन काँट्रिब्युशन अॅक्ट, 2010 चाही समावेश आहे. राजकीय पक्षांना विदेशातून मिळणाऱ्या आर्थिक रसदीची चौकशी होणार नाही अशी महत्त्वाची तरतूद यामध्ये करण्यात आली असून भाजपा व काँग्रेस हे दोघेही लाभार्थी असल्याची चर्चा होत आहे. विरोधकांनीही या बदलावर सूचक मौन बाळगलं असून नरेंद्र मोदी सरकारच्या या कृत्याविरोधात कुणीच आवाज उठवलेला नाही, अपवाद एका नेत्याचा, सुब्रमण्यम स्वामींचा. भ्रष्टाचारविरोधात आघाडी उघडणाऱ्या स्वामींनी एशियन एजच्या या संदर्भातल्या लेखाचा उल्लेख करत ट्विट केलं असून या विधेयकातील दुरूस्तीचं वर्णन टेरिबल म्हणजे भयानक असं केलं आहे. विशेष म्हणजे हा कायदा 1976 पासून पूर्वलक्षीप्रभावानं लागू होणार आहे. पाच महिन्यांपूर्वी दिल्ली उच्च न्यायालयानं मोदी सरकारला आदेश दिला होता की, काँग्रेस व भाजपा दोघांनीही या कायद्याचं उल्लंघन केलं असून योग्य ती पावलं उचलावीत. दिल्ली हायकोर्टानं गृह मंत्रालयाला शेवटची संधी दिली होती कारण इंग्लंडस्थित वेदांता रिसोर्सेच्या भारतीय उपकंपनीकडून देणग्या स्वीकारताना भाजपा व काँग्रेस दोघांनीही कायद्याचं उल्लंघन केल्याचं आढळून आलं होतं. ज्यावेळी कोर्टानंच ठपका ठेवला असेल त्यावेळी पक्ष कायदा बदलू शकतात हा प्रश्न असल्याचं या निमित्तानं पुढे आल्याचं मत असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्मच्या मेजर जनरल अनिल वर्मा (निवृत्त) यांनी एफई ऑनलाइनशी बोलताना व्यक्त केलं आहे. विदेशातून येणारा देणगीरूपी पैसा काळा आहे का, संशयास्पद आहे, आपलाच लुटलेला पैसा आहे का, कसं कळणार, त्यामुळे विदेशी पैसा असा येणं चुकीचं असल्याचं वर्मा यांनी म्हटलं आहे.
