खुल्या प्रवर्गातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बलांना शिक्षण आणि सरकारी नोकरीत १० टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय सरकारकडून घेण्यात आला. या निर्णयामुळे आता सवर्णांनाही आरक्षण मिळणार आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर मोदी सरकारने आरक्षणासंदर्भात मोठा निर्णय घेतल्याने याबाबतच्या चर्चांना उधाण आले आहे. आरक्षणाचा सध्याचा कोटा ४९.५ टक्के इतका आहे, त्यात १० टक्क्यांची वाढ झाल्यावर तो ५९.५ टक्के इतका होइल. आता हे आरक्षण मिळवण्यासाठी नेमक्या कोणत्या कागदपत्रांची पूर्तता करावी लागेल याविषयी माहिती घेणे महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे तुमच्याकडे ती ठराविक कागदपत्रे असतील तर तुम्ही या आरक्षणासाठी पात्र ठरु शकता. १. उत्पन्नाचा दाखला - हे आरक्षण आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील लोकांसाठी असल्याने यामध्ये उत्पन्नाचा दाखला दाखवणे आवश्यक आहे. ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न ८ लाखांपेक्षा कमी आहे, त्यांना या आरक्षणाचा फायदा घेता येईल. उत्पन्नाच्या दाखल्यासोबतच व्यक्तीला जातीचा दाखला, दारिद्र्यरेषेखालील शिधापत्रिका आणि पॅन कार्ड ही कागदपत्रेही दाखवावी लागणार आहेत. २. इतर महत्त्वपूर्ण कागदपत्रे - बँकेचे पासबुक, आयकर रिटर्न ही कागदपत्रेही हे १० टक्के आरक्षण मिळवण्यासाठी आवश्यक आहेत. ३. आधार कार्ड - आधार कार्ड हे सध्या प्रत्येक नागरिकासाठी एक महत्त्वाचे ओळखपत्र म्हणून वापरले जाते. यामध्ये तुमच्या फोटो आणि इतर माहितीबरोबरच तुमची बायोमेट्रीक पद्धतीनेही नोंद घेतलेली असल्याने आधार क्रमांक हा सर्वात महत्त्वाचा दाखला मानला जातो. यांना मिळणार आरक्षणाचा फायदा – ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न ८ लाख रूपये किंवा त्याहून कमी आहे – ज्यांची ५ एकर किंवा त्याहून कमी शेतजमीन आहे – ज्याचे १ हजार चौ.फुटापेक्षा कमी जागेवर घर आहे – राजपूत, भूमिहार, बनिया, जाट गुर्जर यांना या श्रेणीत आरक्षण मिळेल. – ज्यांना अजून आरक्षणाचा फायदा मिळत नाही, अशा आर्थिक मागास घटकातील गरिबांना आरक्षण दिले जाईल.
