लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर मोदी सरकारने आरक्षणासंदर्भात मोठा निर्णय घेतला आहे. आर्थिकदृष्ट्या मागास सवर्णांच्या आरक्षणात १० टक्क्यांनी वाढ करण्याच्या निर्णयास केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली.सरकारच्या या निर्णयामुळे देशातील आर्थिकदृष्ट्या मागास सवर्णांना दिलासा मिळाला आहे. सुप्रीम कोर्टाने देशात ५० टक्केच आरक्षण ठेवण्याची मर्यादा घालून दिली आहे. मोदी सरकारने यात आता १० टक्क्यांनी वाढ करण्याचा निर्णय घेतला असून या निर्णयाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. हे १० टक्के आरक्षण आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्या सवर्णांसाठी असेल. सरकारी नोकरी आणि शिक्षणासाठी हे आरक्षण लागू असेल. लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर देशभरात आरक्षणाचा मुद्दा चर्चेत आहे. महाराष्ट्रात मराठा समाजाला राज्य सरकारने आरक्षण दिले असले तरी आता धनगर समाजाच्या आरक्षणाची मागणी जोर धरत आहे. गुजरातमध्ये पाटीदार, राजस्थानमध्ये गुज्जर समाजाकडून आरक्षणाची मागणी केली आहे. या मागण्या प्रलंबित असताना सरकारने आर्थिक दृष्ट्या मागास असलेल्या सवर्णांना आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. याबाबत, सरकारकडून अद्याप कोणतीही सविस्तर प्रतिक्रिया देण्यात आलेली नाही. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने जातनिहाय आरक्षण देण्यास यापूर्वीही विरोध दर्शवला होता. देशात आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्यांनाच आरक्षण द्यावी, अशी भूमिका संघाने वेळोवेळी मांडली होती.
