राजकीय पक्षांना माहिती अधिकार कायद्याच्या कक्षेत आणल्यास त्यांच्या अंतर्गत कारभारावर विपरीत परिणाम होईल त्यामुळे राजकीय पक्षांना माहिती अधिकार कायदा लागू करता येणार नाही, असे केंद्र सरकारने सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्राद्वारे स्पष्ट केले आहे. राजकीय पक्षांना सार्वजनिक संघटना जाहीर करण्यात निहित असलेला धोका म्हणजे, राजकीय विरोधक एकमेकांविरुद्धचे राजकीय हिशेब चुकते करण्यासाठी त्याचा गैरवापर करू शकतात, हा असल्याचे सरकारने सांगितले. राजकीय पक्षांना जनतेप्रती अधिक जबाबदार बनवण्यासाठी त्यांना माहिती अधिकार कायद्याच्या (आरटीआय) कक्षेत का आणले जाऊ नये, या सर्वोच्च न्यायालयाने केलेल्या विचारणेच्या उत्तरात केंद्र सरकारने हे वक्तव्य केले. ‘असोसिएशन फॉर डेमॉक्रॅटिक राइट्स’ या स्वयंसेवी संस्थेने एक जनहित याचिका दाखल करून राजकीय पक्षांना माहिती अधिकाराचा कायदा लागू करण्याचे निर्देश जारी करण्याची न्यायालयाला विनंती केली होती. राष्ट्रीय पक्षांना प्राप्तीकर विवरण सादर करण्यापासून सूट देण्यात आली असल्यामुळे, वास्तविकरीत्या त्यांना सरकारकडून निधी दिला जातो. त्यांना अशी सूट मिळाली नसती, तर त्यांना मिळालेल्या देणग्यांपैकी ३५ टक्के रक्कम जमा करावी लागली असती. याचाच अर्थ त्यांना सरकारकडून निधी मिळतो व त्यामुळे हे पक्ष आरटीआय कायद्याच्या कक्षेत येण्यास पात्र आहेत, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांचे वकील प्रशांत भूषण यांनी केला
