News Flash

मोदी सरकारकडून वर्षभरात २५ गावे आणि शहरांचे नामांतर

पश्चिम बंगालचे नामकरण बांग्ला करण्यासह अनेक शहरांचे नाव बदलण्याचे प्रस्ताव केंद्राकडे प्रलंबित आहेत.

अलाहाबादचे प्रयागराज आणि फैजाबादचे अयोध्या असे नामकरण करण्यात आले आहे.

केंद्र सरकारने मागील एक वर्षांत देशभरातील किमान २५ शहरे आणि गावांची नावे बदलण्यास मंजुरी दिली आहे. पश्चिम बंगालचे नाव बदलण्यासाठीचा अर्ज सरकारकडे अजूनही प्रलंबित आहे. ज्या महत्वाच्या शहरांची नावे बदलण्यात आली, त्या यादीत आता अलाहाबाद आणि फैजाबादचा समावेश झाला आहे. अलाहाबादचे प्रयागराज आणि फैजाबादचे अयोध्या असे नामकरण करण्यात आले आहे.

पश्चिम बंगालचे नामकरण बांग्ला करण्यासह अनेक शहरांचे नाव बदलण्याचे प्रस्ताव केंद्राकडे प्रलंबित आहेत. जागांची नावे बदलण्याची प्रक्रिया किचकट असून या निर्णय प्रक्रियेत अनेक केंद्रीय मंत्रालये आणि विभागांचा समावेश असतो. केंद्रीय गृह मंत्रालयाने मागील एक वर्षांत देशभरातील २५ गावे आणि शहरांच्या नाव बदलण्याच्या प्रस्तावास मंजुरी दिली असल्याची माहिती एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली आहे.

कोणत्या शहरांची नावे बदलली

अलाहाबादचे नाव प्रयागराज आणि फैजाबादचे नाव अयोध्या करण्याचा प्रस्ताव मंत्रालयाला उत्तर प्रदेश सरकारकडून मिळाला होता. ज्या जागांचे नाव बदलण्याच्या प्रस्तावास सरकारकडून मंजुरी मिळालेली आहे. यामध्ये आंध्र प्रदेशमधील पूर्व गोदावरी जिल्ह्यातील राजमुंदरीचे राजामहेंद्रवरम, ओडिशातील भद्रक जिल्ह्यातील आऊटर व्हिलरला एपीजे अब्दुल कलाम आयलँड, केरळमधील मलप्पुरा जिल्ह्यातील एरिक्कोडला एरिकोड, हरयाणातील जिंद जिल्ह्यातील पिंडारीचे पांडु-पिंडारा नामकरण करायचे आहे.

त्याचबरोबर महाराष्ट्रातील सांगली जिल्ह्यातील लांडगेवाडीला नरसिंहगाव, हरयाणामधील रोहतक जिल्ह्यातील गढी सांपलाचे सर छोटू राम नगर, राजस्थानमध्ये नागौर जिल्ह्यातील खाटू कलागावाला बडी खाटू, मध्य प्रदेशमध्ये पन्ना जिल्ह्यातील महगवां छक्का गावाचे महगवां सरकार आणि महगवां तिलियाचे महगवां घाट, उत्तर प्रदेशमध्ये मुझफ्फरनगरचे शुक्रताल, खादरचे सुखतीर्थ खादर आणि शुक्रताल बांगरचे सुखतीर्थ बांगर करण्याच्या प्रस्तावास मंजुरी मिळाली आहे. तर नागालँडमध्ये दिमापूरमधील कछेरीगावाचे नाव बदलण्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकारने फेटाळला होता, अशी माहितीही गृह मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्याने दिली.

गृह मंत्रालयाकडून नाव बदलण्याच्या प्रस्तावाच्या मंजुरी संबंधित संस्थांबरोबर चर्चा करुन त्याप्रमाणे सूचना दिली जाते. रेल्वे मंत्रालय, डाक विभाग आणि सर्व्हे ऑफ इंडियाकडून नाहरकत प्रमाणपत्र घेतल्यानंतर जागांचे नाव बदलण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली जाते. प्रस्तावित नावाचे दुसरे एखादे गाव किंवा शहर पूर्वीपासून अस्तित्वात आहे किंवा नाही हे या संस्था आपल्या नोंदीत तपासून पाहते.

एखाद्या राज्याचे नाव बदलायचे असेल तर संसदेत बहुमताने घटनेत बदल करावा लागतो. तर गावाचे किंवा शहराचे नाव बदलण्यास केवळ कार्यकारी आदेश पुरेसा असतो. पश्चिम बंगालचे नाव बांग्ला करण्याचा राज्य सरकारचा प्रस्तावावर गृह मंत्रालयाने आपले मत नोंदवून ते परराष्ट्र मंत्रालयाकडे पाठवले आहे. प्रस्तावित नाव हे शेजारील राष्ट्र बांगलादेशाशी मिळते-जुळते असल्याचे मत गृह मंत्रालयाने नोंदवले आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on November 12, 2018 10:39 am

Web Title: modi government renamed 25 towns and villages in last one year
Next Stories
1 अनंतकुमार यांचे निधन हा मोठा धक्का, विविध नेत्यांच्या प्रतिक्रिया
2 मॉर्निंग बुलेटिन : पाच महत्त्वाच्या बातम्या
3 वाराणसीमध्ये मोहन भागवत मोदींची भेट घेण्याची शक्यता
Just Now!
X