जीएसटीच्या माध्यमातून अप्रत्यक्ष करप्रणालीत मोठा बदल केल्यावर आता मोदी सरकारकडून प्रत्यक्ष कर रचनेत मोठे बदल केले जाणार आहेत. यासाठी सरकारकडून एका समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. या समितीकडून देण्यात येणाऱ्या शिफारशींच्या आधारे नव्या आयकर कायद्याचा मसुदा तयार करण्यात येईल. पुढील सहा महिन्यांमध्ये ही समिती सरकारला अहवाल सादर करणार आहे. नव्या आयकर कायद्याच्या निर्मितीसाठी सरकारने सात सदस्यांची समिती स्थापन केली आहे. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्डाचे अध्यक्ष अरविंद मोदी यांच्याकडे या समितीचे नेतृत्त्व असेल. सरकारचे मुख्य आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रमण्यम या समितीचे स्थायी विशेष आमंत्रित सदस्य असणार आहेत. प्रत्यक्ष करांमध्ये आयकर आणि कॉर्पोरेट कराचा समावेश होतो. तर सीमा शुल्क आणि जीएसटीचा समावेश अप्रत्यक्ष करांमध्ये होतो. मोदी सरकारने अप्रत्यक्ष करप्रणाली सुटसुटीत करण्यासाठी जीएसटीच्या लागू केला. यानंतर आता प्रत्यक्ष कररचना सुधारण्यासाठी मोदी सरकार पावले उचलण्याच्या तयारीत आहे. थेट करप्रणालीमध्ये बदल करुन परकीय गुंतवणूक आकर्षित करण्याचा मोदी सरकारचा प्रयत्न आहे. व्यवसाय आणि उद्योगांना चालना देण्यासाठी प्रत्यक्ष करप्रणाली सहजसोपी करण्याचा सरकारचा मानस आहे. याबद्दल अर्थ मंत्रालयाने जारी केलेल्या एका पत्रकानुसार, १ आणि २ सप्टेंबरला झालेल्या महसूल ज्ञान संगममध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी आयकर कायद्यात बदल करण्याची गरज असल्याचे म्हटले होते. भारतात लागू असलेला आयकर कायदा ५० वर्षांपेक्षाही जास्त जुना आहे. याआधी प्रत्यक्ष करप्रणालीत बदल करण्याचा प्रस्ताव माजी अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी आणला होता. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्डाचे अध्यक्ष असलेल्या अरविंद मोदींनी यामध्ये चिदंबरम यांना मोलाचे सहाय्य केले होते. यानंतर या प्रस्तावामध्ये अनेक बदल करण्यात आले. मात्र संसदेत याबद्दलचे विधेयक मंजूर होऊ शकले नाही. प्रत्यक्ष करप्रणालीत बदल झाल्यास त्याचा लाभ सर्वसामान्यांना होईल. याशिवाय यामुळे लोकांना कमी कर द्यावा लागेल.
