हज यात्रेवरील अनुदान बंद करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय मोदी सरकारने घेतला आहे. केंद्रीय अल्पसंख्याक मंत्री मुख्तार अब्बास नक्वी यांनी देखील या वृत्ताला दुजोरा दिला असून सुप्रीम कोर्टाने २०१२ मध्येच टप्प्याटप्प्यात हज यात्रेवरील अनुदान बंद करण्याची आदेश सरकारला दिले होते. हज यात्रेवरील अनुदान बंद करण्याच्या निर्णयाचे राजकीय पडसाद उमटण्याची शक्यता आहे. जगभरातील मुस्लिमांसाठी हज हे श्रद्धास्थान असून भारतातील हजारो मुस्लीम या यात्रेसाठी जातात. केंद्र सरकारच्या हज धोरणाचा मसुदा ऑक्टोंबरमध्ये सादर करण्यात आला होता. अफजल अमनुल्ला यांच्या अध्यक्षतेखालील चार सदस्यीय समितीने हा मसुदा तयार केला होता. सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार या समितीने मसुदा तयार केला होता. या समितीनेही हज यात्रेसाठी दिले जाणारे अनुदान बंद करण्याची शिफारस केली होती. मंगळवारी केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नक्वी यांनी हज यात्रेसाठी दिले जाणारे अनुदान बंद केल्याची घोषणा केली. केंद्र सरकार हज यात्रेवर दरवर्षी ७०० कोटी रुपयांचे अनुदान देते. हे अनुदान आता बंद केले जाणार आहे. यावर्षी देशातील १ लाख ७५ हजार मुस्लीम हज यात्रेसाठी जाणार होते. हज यात्रेतून वाचणारे अनुदानाचे पैसे अल्पसंख्याक समाजातील मुलींच्या शिक्षणावर खर्च केले जातील, असे नक्वी यांनी सांगितले. या अनुदानाचा मुस्लिमांना होत नव्हता. काही धनदांडगे मुस्लीम व हज यात्रेचे एजंट यांनाच या अनुदानाचा 'लाभ' मिळायचा, असा आरोप त्यांनी केला. सुप्रीम कोर्टाने २०१२ मध्ये केंद्र सरकारला हज यात्रेवरील अनुदान बंद करण्याचे आदेश दिले होते. २०२२ पर्यंत सरकारने अनुदान पूर्णपणे बंद केले पाहिजे, असे कोर्टाने म्हटले होते.
