मोदी सरकार 'फायनान्शियल रिझोल्युशन अॅण्ड डिपॉझिट इन्शुरन्स बिल' आणण्याच्या तयारीत आहे. हे विधेयक मंजूर झाल्यास सर्वसामान्य जनतेला नोटाबंदीपेक्षा मोठ्या संकटाला तोंड द्यावे लागू शकते. किंबहुना यामुळे सर्वसामान्य बँक खातेदाराची कधीही नोटाबंदी होऊ शकते. या विधेयकाला केंद्र सरकारने जून २०१७ मध्ये मंजुरी दिली आहे. बुडित खात्यात गेलेल्या बँकांना यामुळे दिलासा मिळेल. मात्र याचा फटका बँकांच्या ग्राहकांना सोसावा लागेल. 'फायनान्शियल रिझोल्युशन अॅण्ड डिपॉझिट इन्शुरन्स बिल'मुळे अनेकांच्या मनात भीतीची भावना आहे. यामुळे बँक बुडत असल्यास, त्यांच्याकडून ग्राहकांचा पैसा वापरला जाऊ शकतो. सर्वसामान्य बँक खातेदारांचा पैसा परत करण्यासाठी या पैशांचा वापर केला जाईल. हा कायदा बँकांसाठी तसा नवीन नाही. १९६१ मध्ये संसदेने 'डिपॉजीट इन्शुरन्स अॅण्ड क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन' कायदा मंजूर केला होता. या कायद्यामुळे बँक बुडित खात्यात गेल्यास, बँक ग्राहकांना जास्तीत जास्त १ लाख रुपये खातेदारांना देणे लागते. त्यामुळे ग्राहकांच्या खात्यात १ लाखापेक्षा अधिक रक्कम असल्यास, ती संपूर्ण रक्कम बँक आपल्या ताब्यात घेऊन तिचा वापर करु शकते. मोदी सरकारने 'फायनान्शियल रिझोल्युशन अॅण्ड डिपॉझिट इन्शुरन्स बिल' आणल्यास बँकांना जास्त अधिकार मिळतील. यामुळे सरकारी बँका, खासगी बँका आणि विमा कंपन्यांच्या अधिकारांमध्ये मोठी वाढ होईल. त्याचा थेट फटका ग्राहकांना बसेल. यामुळे बँकांना 'बेल-इन'चा अधिकार मिळेल. त्यामुळे बुडणाऱ्या बँकांना थेट खातेधारकांचा पैसा वापरता येईल. 'बेल-इन'मुळे खातेधारकांचे त्यांच्या खात्यावर कोणतेही नियंत्रण राहणार नाही. बँकांमध्ये जाताना ग्राहकांना त्याच्या ठेवींच्या सुरक्षेबद्दल विश्वास असतो. बँकांमध्ये आपला पैसा सुरक्षित आहे, अशी ग्राहकांची भावना असते. मात्र 'फायनान्शियल रेजॉल्युशन अॅण्ड डिपॉझिट इन्शुरन्स बिल' संसदेत मंजूर झाल्यास ग्राहकांचे त्यांच्या खात्यांवरील नियंत्रण संपुष्टात येईल. या विधेयकातील ५२ कलमामुळे, बँक व्यवस्थापन तुमच्या खात्याची आणि ठेवींची जबाबदारी नाकारु शकते. बँकेकडे तुमची कोणतीही रक्कम नाही, असे सांगण्याचा अधिकार यामुळे बँकांना मिळेल. याशिवाय या कायद्यामुळे बँक तुमच्या मुदत ठेवीची मर्यादा वाढवू शकते. उदाहरणार्थ, तुम्ही ५ वर्षांसाठी बँकेत विशिष्ट रक्कम ठेवली असल्यास, बँकेकडून या कालावधीत वाढ केली जाऊ शकते. यासाठी तुमची परवानगी घेण्याची गरज बँकांना भासणार नाही. यासोबतच अतिशय प्रतिकूल परिस्थितीत, बँक खातेधारकांना आश्वासनांची पूर्तता करण्यास असमर्थ असल्याचेही सांगू शकते.
