मोदी सरकारने नुकत्याच जाहीर केलेल्या अर्थसंकल्पात आंध्रप्रदेशसाठी निधीची तरतूद न केल्याने तेलगू देसम पार्टीने (टीडीपी) नाराजी व्यक्त केली असून राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतून बाहेर पडण्याचा इशारा दिला होता. मात्र, आगामी लोकसभा निवडणूका लक्षात घेता हे रालोआला परवडणारे नसल्याने भाजपाध्यक्ष अमित शहा यांनी टीडीपीच्या नेत्यांची भेट घेतली. दरम्यान, टीडीपीने तत्काळ रालोआतून बाहेर पडणार नसल्याचा निर्णय घेत मोदी सरकारला अल्टिमेटम दिला आहे. आंध्र प्रदेशच्या निधीसाठी सरकारवर दबाव टाकण्यात येणार असल्याचे टीडीपीने म्हटले आहे. आम्ही रालोआतून तत्काळ बाहेर पडणार नाही मात्र, संसदेत आणि संसदेबाहेर आंध्रप्रदेशच्या विकास निधीची मागणी करीत राहू, असे टीडीपीचे नेते आणि केंद्रीय मंत्री वाय. एस. चौधरी यांनी सांगितले. आंध्रप्रदेशातील अनेक प्रश्नांबाबतचे प्रस्ताव हे अद्याप केंद्र सरकारकडे पडून आहेत. हे प्रश्न केंद्राने आधी सोडवावेत यासाठी आम्ही प्रथम प्रयत्न करणार आहोत. यासाठी केंद्र सरकारने प्रसिसाद दिला तरच टीडीपीचे अध्यक्ष चंद्राबाबू नायडू हे रालोआ सोबत रहायचे किंवा नाही याचा निर्णय घेतील. तोपर्यंत आपल्याला वाट पहावी लागेल असे, चौधरी यांनी म्हटले आहे. टीडीपीच्या संसदीय समितीची बैठक आंध्रप्रदेशची राजधानी अमरावती येथे बोलावण्यात आली होती. या बैठकीत भाजप्रणित राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीसोबत कायम राहण्याचे निश्चित झाले. १ फेब्रुवारी रोजी सादर झालेल्या अर्थसंकल्पात दक्षिण भारतातील सर्वांत मोठा सहकारी पक्ष असणाऱ्या टीडीपीच्या राज्यासाठी अर्थात आंध्रप्रदेशकडे दुर्लक्ष करण्यात आले होते. टीडीपी अध्यक्ष आणि आंध्रप्रदेशचे मुख्यमंत्री एन. चंद्राबाबू नायडू यांनी बजेटच्या मुद्द्यावरून शुक्रवारी पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांबरोबर बैठक घेतली आणि भविष्यात काय करता येईल यावर त्यांची मते जाणून घेतली. रविवारी झालेल्या बैठकीत अर्थसंकल्पात आंध्र प्रदेशसाठी निधी न दिल्याबद्दल चर्चा करण्यात आली.
