करोनामुळे देशात लॉकडाउन लागू करण्यात आला. या निर्णयाला आता जवळपास दीड महिना होत आला आहे. केंद्र सरकारनं सलग तिसऱ्यांदा लॉकडाउन वाढवला असून, यामुळे अर्थ व्यवहाराचं चक्र जवळपास ठप्प झालं आहे. त्यामुळे सरकारच्या तिजोरीत जमा होणाऱ्या महसूलाचा ओघ अटल्यासारखीचं स्थिती आहे. यातून मार्ग काढण्यास केंद्रानं सुरूवात केली असून, आता पेट्रोल-डिझेलच्या उत्पादन शुल्कात वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाच्या किंमती तळाला पोहोचल्या आहेत. याचा फायदा होईल अशी आस देशातील नागरिकांना होती. मात्र, करोनाच्या थैमानानं आर्थिक संकट आणखी गंभीर होत आहे. देशातील एकूण आर्थिक परिस्थिती बिकट होत असल्याचं चित्र असून, त्यातून मार्ग काढण्यासाठी राज्यांमधील सरकारांबरोबरच केंद्रानंही पाऊलं उचलण्यास सुरूवात केली आहे. कच्च्या तेलाच्या किंमती कोसळल्यानंतर केंद्र आणि राज्यांनी तिजोरीत महसूल गोळा करण्यासाठी पेट्रोल-डिझेलचा आधार घेतला आहे. केंद्र सरकारनं पेट्रोल व डिझेलच्या उत्पादन शुल्कात वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पेट्रोलवर प्रति लिटर १० रुपये, तर डिझेलवर प्रति लिटर १३ रुपये उत्पादन शुल्क आकारले जाणार आहे. केंद्र सरकारच्या या निर्णयाचा भार तेल कंपन्यांवर पडणार आहे. त्यामुळे थेट सामान्य नागरिकांच्या खिशाला याची झळ सोसावी लागणार नाही. केंद्र सरकारनं घेतलेला हा निर्णय ६ मे पासून लागू करण्यात आला आहे. केंद्र सरकारनं उत्पादन शुल्क वाढवण्याआधीच राज्यांनीही पेट्रोल-डिझेलच्या माध्यमातून महसूल जमा करण्याचा पर्याय स्वीकारला आहे. केंद्राच्या निर्णयाच्या काही तास आधी दिल्ली व पंजाब सरकारनं पेट्रोल-डिझेलवरील व्हॅटच्या दरात वाढ केली आहे. याचा भार मात्र थेट नागरिकांना सोसावा लागणार आहे.
