पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्रातील भाजपा सरकर शालेय शिक्षणासाठी मंजूर करण्यात आलेल्या निधीमध्ये मोठी कपात करण्याची शक्यता आहे. सरकारच्या तिजोरीमध्ये खडखडाट असल्याने २०१९-२० च्या अर्थसंकल्पामध्ये मंजूर करण्यात आलेल्या निधीमधील तीन हजार कोटींची कपात केली जाण्याची शक्यता आहे. यासंदर्भातील वृत्त 'द प्रिंट'ने दिले आहे. आर्थिक चणचण असल्याने शालेय शिक्षणासाठी मंजूर करण्यात आलेल्या निधीमध्ये कपात करण्यात यावी असा प्रस्ताव अर्थमंत्रालयाने सरकारसमोर सादर केला आहे. शालेय शिक्षण विभागाला २०१९-२०२० या आर्थिक वर्षासाठी ५६ हजार ५३६ कोटी ६३ लाख रुपयांचा निधी उपलब्ध करुन देण्यात आला होता. दोन आठवड्यांपूर्वी झालेल्या एका बैठकीमध्ये या प्रस्तावासंदर्भात केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालय आणि अर्थमंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांमध्ये चर्चाही झाली आहे. यासंदर्भातील वृत्त समोर आल्यानंतर काँग्रेसच्या सरचिटणीस प्रियंका गांधी वड्रा यांनी ट्विटवरुन केंद्र सरकारवर टीका केली आहे. मोदी सरकारकडून हा पैसा त्यांच्या श्रीमंत मित्रांना मदत करण्यासाठी वापरला जाईल अशी टीका प्रियंका यांनी केली आहे. "भाजपा सरकारने त्यांच्या श्रीमंत मित्रांचे ५.५ लाख कोटींचे कर्ज माफ केले. एकीकडे त्यांच्या श्रीमंत मित्राला सहा विमानतळं दिली. तर दुसरीकडे शालेय शिक्षणाच्या निधीमध्ये तीन हजार कोटींची कपात केली जाणार आहे. हे म्हणजे असं झालं की श्रीमंत लोक रसगुल्ला खाणार आणि सरकारी शाळांमधील मुले माध्यान्ह भोजनात रोटी आणि मीठ खाणार." असा टोला प्रियंका यांनी लगावला आहे. भाजपा सरकार अपने अमीर दोस्तों के 5.5 लाख करोड़ कर्ज माफ कर देती है। अमीर दोस्तों को 6-6 ऐयरपोर्ट दे देती है। लेकिन स्कूल शिक्षा के बजट में 3000 करोड़ की कटौती हो रही है। मतलब बड़े-बड़े लोग रसगुल्ला खाएँ लेकिन मिड डे मील में सरकारी स्कूल के बच्चों..1 — Priyanka Gandhi Vadra (@priyankagandhi) December 9, 2019 केंद्रीय मनुष्यबळ खात्याचे मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक आणि त्यांचे अधिकारी आता मंजूर झालेला पूर्ण निधी शालेय शिक्षण विभागाला मिळावा यासाठी प्रयत्न करत आहेत. निधी कपात करण्याचा प्रस्ताव मंजूर झाल्यास केंद्राकडून चालवण्यात येणाऱ्या अनेक योजनांना या निर्णयाचा फटका बसणार आहे. शाळांची दर्जात्मक सुधारणा करुन सर्व विद्यार्थ्यांना शालेय शिक्षणाच्या समान संधी देण्यात यावी यासाठी सुरु करण्यात आलेल्या समग्र शिक्षा अभियानालाही या निर्णयाचा फटका बसणार आहे. या योजनांबरोबरच केंद्रिय विद्यालये तसेच नवोदय विद्यालयांच्या शिक्षकांचे पगारही या निर्णयामुळे रखडतील अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे. काँग्रेसचे मुख्य प्रवक्ते रणदिप सुरजेवाला यांनीही या शालेय शिक्षणाच्या निधीमध्ये कपात करण्याच्या प्रस्तावावरून केंद्र सरकारवर टीका केली आहे. "भाजपा सरकारला शिक्षणापेक्षा त्यांच्या स्वत:च्या ध्येय धोरणांची जास्त काळजी आहे, हेच यावरुन दिसून येत आहे," अशी टाकी सुरजेवाला यांनी केली आहे. 'द प्रिंट'ने ही बातमी दिल्यानंतर केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने स्पष्टीकरण दिले आहे. "संबंधित वृत्त चुकीचे आहे. शालेय शिक्षणाच्या निधीमध्ये कपात करण्याचा कोणताही प्रस्ताव आम्ही दिलेला नाही," असं केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयानं म्हटलं आहे.
