सहा नव्या पाणबुडयांच्या बांधणीसाठी मोदी सरकारने जागतिक युद्धनौका बनवणाऱ्या कंपन्यांना प्रस्ताव सादर करण्यास सांगितले आहे. भारतातील जहाज बांधणींची क्षमता वाढवण्याबरोबरच नौदलाचा पाणबुडी ताफा बळकट करण्याचे सरकारचे उद्दिष्टय आहे. तंत्रज्ञान हस्तांतरणातंर्गत डिझेल इलेक्ट्रीक पावरवर चालणाऱ्या पाणबुडया भारतात बनवण्याची अट आहे. त्यासाठी इच्छा असल्यास एस.एस, जर्मन थायसेनकर्प मरीन सिस्टम्स जीएमबीएच, स्वीडिश साब कोकम्स, स्पॅनिश नॅवानिया एसए आणि रशियन रोसोबोरोनेक्सपोर्ट ओजेएससी या कंपन्यांना प्रस्ताव सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे. ६.६ अब्ज डॉलरचा हा कार्यक्रम असून आधीच तीन वर्ष विलंब झाला आहे. पाणबुडी बांधणीसाठी ज्या परदेशी कंपनीची निवड करण्यात येईल त्यांच्याबरोबर भारतीय कंपनी सुद्धा काम करेल. नव्या पाणबुडी प्रकल्पात ५० टक्के स्वदेशी तंत्रज्ञान असावे असा मोदी सरकारचा प्रयत्न आहे. मेक इन इंडिया धोरणाला चालना देण्यासाठी तंत्रज्ञान हस्तांतरण यामध्ये महत्वाचे असेल. चीनच्या तुलनेत पाण्याखालच्या लढाईत भारताची क्षमता कमी आहे. भारताकडे १३ पाणबुडयांचा ताफा आहे. या सर्व पाणबुडया २० वर्ष जुन्या आहेत. २०३० पर्यंत २४ पाणबुडया बाळगण्याचे भारताचे लक्ष्य आहे. भारताच्या तुलनेत चीनकडे ५० पाणबुडयांचा ताफा आहे. यात चार अण्वस्त्रांनी सुसज्ज तर सहा अण्विक पाणबुडया आहेत. अमेरिकेच्या एका अहवालानुसार २०२० पर्यंत चीनच्या ताफ्यात ६५ ते ७० पाणबुडया असतील. त्यामुळे लवकरात लवकर भारताच्या ताफ्यात नव्या पाणबुडयांचा समावेश करण्याची आवश्यकता आहे.
