२०१९ च्या लोकसभा निवडणुकांपूर्वी केंद्र सरकारने आपले राष्ट्रीय रोजगार धोरण (NEP) जाहीर करण्याचे ठरवले आहे. देशातील विविध क्षेत्रांमध्ये नोकरीच्या संधी निर्माण करण्याच्या दृष्टीने २०१८ मध्ये सादर होणाऱ्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात राष्ट्रीय रोजगार धोरण जाहीर करण्यात येईल, असे समजते आहे. या धोरणात आर्थिक, सामाजिक आणि श्रम या मुद्द्यांचा सखोल विचार केला जाईल. त्यामुळेच या क्षेत्रात नोकरीच्या संधींचा आराखडा आखण्यात सरकारला मदत होणार आहे. एका अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार रोजगाराच्या धोरणात नोकरीच्या संधी निर्माण करण्यासाठी आर्थिक धोरणात महत्त्वाचे बदल केले जातील. तसेच मध्यम आणि लघू उद्योगांच्या रूपरेषेतही बदल करण्यात येईल. आपल्या देशात दरवर्षी १ कोटी युवकांना दर्जेदार नोकरीच्या संधी निर्माण करून देणे आणि या संधी संघटीत क्षेत्रातील असणे ही सरकारपुढची प्राथमिकता आहे. सध्या देशातील नोकरी करणाऱ्या ४० कोटी लोकांपैकी १० टक्के लोकच संघटित क्षेत्रात कार्यरत आहेत, असेही समजते आहे. रोजगारविषयक धोरण जाहीर झाल्यानंतर नोकरीच्या अनेक संधी निर्माण होतील. संघटित क्षेत्रात नोकरीच्या संधी निर्माण करण्यात आल्याने दर महिन्याला मिळणारे वेतन आणि सामाजिक सुरक्षा या गोष्टींवर भर दिला जाईल. २०१५ मध्ये नोकरीच्या संधी निर्माण होण्याचा दर हा मागील सहा वर्षांपेक्षा निचांकी होता. केंद्र सरकारने दिलेल्या आकडेवारीनुसार २०१५ मध्ये १ लाख ३५ हजार नोकरीच्या संधी निर्माण झाल्या. हीच संख्या २०१४ मध्ये ४ लाख २१ हजार होती. तर २०१३ मध्ये ४ लाख १९ हजार होती. सध्याच्या घडीला भारतातील १५ ते २९ या वयोगटातील ३० टक्के वर्ग असा आहे जो नोकरी करत नाही. या सगळ्यावर उपाय योजणे आवश्यक आहे त्याचसाठी केंद्र सरकारकडून येत्या अर्थसंकल्पात रोजगारविषयक नवे धोरण येण्याची शक्यता आहे.
