जातीय हिंसाचारविरोधी विधेयकाला भाजपचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार नरेंद्र मोदी यांनी विरोध करत याबाबत पंतप्रधानांना पत्र लिहिले आहे. त्यावरून आता रण माजण्याची चिन्हे आहेत. तर सर्वच मुद्दय़ावर सरकारला सहमतीने मार्ग काढण्याची इच्छा असल्याचे पंतप्रधानांनी स्पष्ट केले. या विधेयकावर सरकार सहमतीने मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करेल, असे आश्वासन गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांनी दिले. सदनातील कामकाज सुरळीत चालावे यासाठी सर्वानी सहकार्य करावे, असे आवाहन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी केले आहे. महिला आरक्षण विधेयक आणल्यास कामकाजात व्यत्यय आणण्याचा इशारा समाजवादी पक्षाने दिला आहे.मोदींचे पंतप्रधानांना पत्रजातीय हिंसाचारविरोधी विधेयकाच्या वेळेबाबत नरेंद्र मोदी यांनी प्रश्न उपस्थित करतानाच, राज्यांचा अधिकारांवर आक्रमण करण्याचा प्रयत्न असल्याचा आरोप पंतप्रधानांना पाठवलेल्या पत्रात मोदींनी केला आहे. याबाबत राज्य सरकारे, राजकीय पक्ष, पोलीस तसेच सुरक्षा संस्थांशी व्यापक चर्चा करायला हवी अशी अपेक्षा मोदींनी व्यक्त केली आहे. मतपेढीच्या राजकारणासाठी हे विधेयक आणले जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला. यामुळे धर्म आणि भाषेच्या आधारे लोकांचे मोठय़ा प्रमाणात विभाजन होईल अशी भीती मोदींनी व्यक्त केली आहे. त्यातील विविध तरतुदींची अंमलबजावणी करणे अवघड असून त्याचा गैरवापर होण्याचीच अधिक भीती असल्याचे मतही मोदींनी व्यक्त केले आहे. कायदा आणि सुव्यवस्था हा राज्याचा विषय आहे, त्यामुळे कायदा करण्याचा अधिकार राज्यांचा असल्याचे मोदींनी म्हटले आहे. केंद्राला याबाबत विधेयक आणायचे असेल तर तसा एखादा प्रारूप आराखडा तयार करून विचारासाठी राज्यांकडे द्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
