लोकसभा निवडणूक प्रचारात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजप अध्यक्ष अमित शहा यांना आचारसंहिता भंगाच्या प्रकरणांत निर्दोष जाहीर करणाऱ्या निकालातील दुमताचा तपशील उघड करण्याची मागणी निवडणूक आयोगाने फेटाळली आहे. ही माहिती उघड केल्यास कुणाच्या तरी जीविताला धोका पोहोचू शकतो, असे कारण आयोगाने दिले आहे! मोदी आणि शहा यांना सर्वच प्रकरणांत आयोगाने बहुमताने निर्दोष ठरवले होते. त्यावेळी निवडणूक आयुक्त अशोक लवासा यांनी मतभेद व्यक्त करणारा निकाल दिला होता. लवासा यांचा निर्णय आणि त्या निर्णयासाठी पुष्टी देणारा त्यांचा तपशील जाहीर करावा, अशी मागणी पुणे येथील माहिती अधिकार कार्यकर्ते विहार दुर्वे यांनी माहिती अधिकाराखाली केली होती. माहिती उघड करून कोणाच्याही जीविताला वा शारीरिक इजा पोहोचण्याची भीती असेल, तर माहिती अधिकार कायद्याच्या ८(१)(जी) या कलमानुसार तपशील उघड न करण्याची मुभा आहे, यावर आयोगाने बोट ठेवले आहे. विशेष म्हणजे मोदी आणि शहा यांना निर्दोष ठरवण्याची निर्णय प्रक्रिया नेमकी काय होती, हे उघड करण्यासही आयोगाने नकार दिला आहे. मोदी यांनी वर्धा येथे १ एप्रिलला, लातूर येथे ९ एप्रिलला, पाटण आणि बारमेर येथे २१ एप्रिलला तसेच वाराणशीत २५ एप्रिलला प्रचार सभा घेतल्या होत्या. त्या सभेतील त्यांच्या काही वक्तव्यांविरोधात काँग्रेस आणि अन्य काही विरोधी पक्षांनी आचारसंहिता भंगाची तक्रार दाखल केली होती. आयोगाने बराच काळ त्यावर निर्णयच दिला नव्हता. मात्र अखेर न्यायालयीन आदेशाच्या दडपणापायी आयोगाला वेगाने निर्णय जाहीर करावा लागला होता. लवासा यांनी पाच प्रकरणात मोदी आणि शहा यांना निर्दोष जाहीर करण्यास विरोध केला होता, असे वृत्त ‘इंडियन एक्स्प्रेस’ने दिले होते. आयोगाच्या अंतिम निर्णयात विरोधी निर्णयही नोंदवला जावा, अशी मागणी खुद्द लवासा यांनीच केली होती. आयोगाच्या पूर्णपीठाच्या बैठकीत २१ मे रोजी ती बहुमताने नाकारली गेली होती. तसेच हा विरोधी निर्णय जाहीर करण्यासही नकार देण्यात आला होता.
