'जीएसटी'साठी सोनिया गांधी व मनमोहनसिंग यांच्याशी चर्चा ऐतिहासिक बहुमताच्या जोरावर गेल्या दीड वर्षांपासून लोकसभेत विरोधकांना हिणवणाऱ्या केंद्र सरकारला राज्यसभेत वस्तू व सेवाकर विधेयक (जीएसटी) मंजूर करून घेण्यासाठी काँग्रेस नेत्यांची मनधरणी करण्याची वेळ आली आहे. पावसाळी अधिवेशन, त्यानंतरच्या विशेष अधिवेशनाची चर्चा विरल्याने खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीच हिवाळी अधिवेशनात जीएसटी मंजूर करण्यासाठी काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांना शुक्रवारी साकडे घातले. सत्तेत आल्यापासून मोदी यांनी अशा प्रकारे विरोधकांशी पहिल्यांदाच थेट संपर्क साधला आहे. हिवाळी अधिवेशनाचे कामकाज व्यवस्थित चालावे, याच हेतूने मोदी यांनी हे पाऊल उचलले. या वेळी मागील दोन अधिवेशनांपासून मंजुरीअभावी प्रलंबित राहिलेल्या विधेयकांवरही या वेळी चर्चा झाली, असेही म्हणाले. माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग, सोनिया गांधी यांच्यासमवेत नरेंद्र मोदी यांनी ७, रेस कोर्स येथे चर्चा केली. आर्थिक सुधारणांसाठी आवश्यक या महत्त्वाकांक्षी विधेयकासाठी सर्वपक्षीय नेत्यांशी चर्चेची तयारी मोदींनी दर्शवली आहे. हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी धर्मनिरपेक्ष शब्दाचा दुरुपयोग केल्याचा आरोप काँग्रेसवर करणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांचा सूर दुसऱ्या दिवशी मात्र मवाळ झाला. सोनिया यांच्या गुरुवारच्या भाषणातील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या वक्तव्यांचा पुन्हा एकदा संदर्भ मोदी यांनी दिला. राज्यसभेत डावे वगळता सर्वपक्षीय पाठिंबा मिळाला तरी काँग्रेसच्या मदतीशिवाय जीएसटीचा मार्ग मोकळा होणे शक्य नाही. शिवाय आगामी वर्षांत जीएसटी लागू करण्यासाठी कोणत्याही परिस्थितीत हिवाळी अधिवेशनात जीएसटी मंजूर होणे गरजेचे आहे. त्यासाठी मोदी यांनी एक पाऊल पुढे येत डॉ. सिंह व सोनिया गांधी यांच्याशी चर्चा केली. या चर्चेनंतर रात्री उशिरापर्यंत मोदी, संसदीय कामकाजमंत्री व्यंकय्या नायडू व जेटली यांची दीर्घ बैठक सुरू होती.