अमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) शुक्रवारी दिल्ली हायकोर्टात धाव घेतली असून आर्थिक गैरव्यवहाराप्रकरणी रॉबर्ट वढेरा यांना मंजूर झालेला अटकपूर्व जामीन रद्द करण्यात यावा, अशी विनंती ईडीने हायकोर्टाला केली आहे. वढेरा यांना १ एप्रिल रोजी कनिष्ठ न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन मंजूर केला होता. लंडनमधील १२, ब्रायस्टन स्क्वेअर येथील १. ९ दशलक्ष पौंडाच्या मालमत्ता खरेदीत गैरव्यवहार केल्याचा आरोप रॉबर्ट वढेरा यांच्यावर आहे. या प्रकरणी एक एप्रिल रोजी दिल्लीतील न्यायालयाने वढेरा यांना अटकपूर्व जामीन मंजूर केला होता. पाच लाख रुपयांच्या वैयक्तीक जामीन आणि तितक्याच रकमेची हमी दिल्यानंतर विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार यांनी अटकपूर्व जामीन मंजूर केला होता. या कालावधीत वढेरा यांनी न्यायालयाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय देश सोडू नये, असे न्यायालयाने बजावले होते. तसेच त्यांच्यावर काही अटी घातल्या होत्या. पुराव्यात ढवळाढवळ करु नये, साक्षीदारांवर प्रभाव टाकू नये, असे न्यायालयाने म्हटले होते. न्यायालयाच्या या निर्णयाला ईडीने शुक्रवारी दिल्ली हायकोर्टात आव्हान दिले आहे. वढेरा यांना अटकेपासून संरक्षण दिल्याने तपासात अडथळे येऊ शकतात, असे ईडीच्या वकिलांनी याचिकेत म्हटले आहे. ईडीने वढेरा यांच्यासह त्यांचे निकटवर्तीय मनोज अरोरा यांच्या अटकपूर्व जामिनालाही आव्हान दिले आहे.
