आदिवासींच्या विविध प्रलंबित प्रश्नांसाठी श्रमिक क्रांती संघटनेने रायगडच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढला. अलिबाग, पेण, पनवेल, उरण, रोहा, खालापूर आणि सुधागड तालुक्यांतील आदिवासी समाज या मोर्चात मोठय़ा संख्येने सहभागी झाला होता. आदिवासींना जातीचे दाखले द्या, दळी जमिनींचा प्रश्न सोडवा आणि आदिवासींच्या जमिनींचे बिगर आदिवासींकडे होणारे हस्तांतर रोखा, अशा मागण्या या वेळी करण्यात आल्या.रायगड जिल्ह्य़ाच्या एकूण लोकसंख्येच्या १३ टक्के लोकसंख्या आदिवासी जमातीची असल्याचे सरकारने घोषित केले आहे. यात प्रामुख्याने कातकरी, ठाकर आणि महादेव कोळी समाजाचा समावेश आहे. जिल्ह्य़ातील अलिबाग, पेण, खालापूर, उरण, पनवेल, रोहा आणि सुधागड पाली या सात तालुक्यांत जवळपास ९२ हजार आदिवासी समाजातील लोक वास्तव्य करीत आहेत. १८८३ च्या कुलाबा गॅझेटमध्ये आणि त्यानंतर १९६४ मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या सुधारित गॅझेटमध्येही या लोकांच्या वास्तव्याचा दाखला आहे. पूर्वापार काळापासून टोळीच्या स्वरूपात या ठिकाणी लोकांचे वास्तव्य आहे. तरीही आज या समाजाला जातीच्या दाखल्यांसाठी वणवण भटकायची वेळ आली आहे. ही बाब लक्षात घेऊन जिल्हा प्रशासनाने अशा वाडय़ा-वस्त्याची माहिती संकलित करून, प्रत्यक्ष तिथे जाऊन जातीच्या दाखल्यांचे वितरण करावे अशी मागणी या वेळी करण्यात आली.आदिवासींच्या दळी जमिनीच्या प्रश्नाबाबतही शासनस्तरावर कमालीची उदासीनता आहे. वन हक्क कायद्याच्या अंमलबजावणीला सुरुवात होऊन पाच वर्षे झाली आहेत. मात्र तरीही अलिबाग आणि रोहा वन विभागातील वनजमिनीची मालकी महसूल विभागाकडे आली नाही. त्यामुळे वन हक्क कायद्यातील तरतुदीचा फायदा दळी क्षेत्रात येणाऱ्या आदिवासींना मिळावा अशी मागणी या वेळी करण्यात आली.आदिवासी जमिनींचे बिगर आदिवासींकडे मोठय़ा प्रमाणात होणारे हस्तांतरण रोखा अशी मागणी या वेळी करण्यात आली आहे. जिल्ह्य़ात गेल्या काही वर्षांत आदिवासी जमिनींच्या विक्रीच्या प्रमाणात सात ते आठपट वाढ झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. जिल्ह्य़ात २००९-१० मध्ये आदिवासी जमिनीच्या ६९ जाहीर नोटिसी काढण्यात आल्या होत्या. २०१०-११ मध्ये ही संख्या १६९ वर गेली, तर २०११-१२ मध्ये ही संख्या ५२५ च्या पुढे गेली. यात कर्जत, खालापूर, पनवेल आणि उरणमध्ये ही संख्या जास्त असल्याचे दिसून आले आहे. ही बाब लक्षात घेऊन जिल्हा प्रशासनाने आदिवासी जमिनींचे बिगर आदिवासी हस्तांतरण रोखले पाहिजे अशी मागणी या वेळी करण्यात आली आहे. कायदेशीर पळवाटा शोधून आजवर झालेली हस्तांतरणे थांबवा अशी मागणी श्रमिक क्रांती संघटनेच्या नेत्या सुरेखा दळवी यांनी केली आहे.
