मोदींनी डिजिटल इंडियाचा नारा दिला आणि देशभरात लोकांनी त्याचा स्वीकार करत डिजिटल व्यवहाराला चालना दिली. नोटाबंदीनंतर काळ्या पैशांवर निर्बंध आणण्यासाठी सरकारकडून बरेच प्रयत्न केले गेले. त्याचाच पुढचा टप्पा म्हणजे सरकारने आणखी एक निर्णय जाहीर केला आहे. जे लोक २० हजारापेक्षा अधिक रकमेचे व्यवहार करतील त्यांना तेवढ्याच रकमेचा दंड भरावा लागणार आहे असा निर्णय आयकर विभागाने नुकताच जाहीर केला आहे. कायद्यांतर्गत अशा लोकांची चौकशी केली जाणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे रोख व्यवहार करताना इथून पुढे सावध रहावे लागणार आहे. व्यवहारात पारदर्शकता येण्यासाठी यासाठी सरकारने अनेक सकारात्मक पाऊले उचलली. देशात भ्रष्टाचार होऊ नये यासाठी काही ठोस पाऊलेही उचलली. मात्र तरीही अजूनही मोठ्या प्रमाणात रोख व्यवहार होत आहेत. यावर बंधने यावीत यासाठी आयकर विभागाने महत्त्वाचे पाऊल उचलले असून त्यानुसार नियम अधिक कडक केले आहेत. इतकेच नाही तर हे नियम मोडणाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्याचा निर्णयही विभागाने घेतला आहे. २० हजारापेक्षा अधिक रक्कम रोख मोजून यापुढे कर्ज फेडणे, कोणाला आगाऊ रक्कम देणे, डिपॉझीट ठेवणे यासारखे व्यवहारही करता येणार नाहीत. मात्र आई वडील, बहिण भाऊ, नवरा बायको अशा कौटुंबिक नात्यात रोख रकमेचे हे बंधन लागू होणार नाही असे स्पष्ट केले आहे.
