15 January 2021

News Flash

कृषी कायद्यांचं समर्थन करणारेच सुप्रीम कोर्टाच्या समितीवर

शेतकरी संघटनांनी नाराजी व्यक्त केली आहे

सुप्रीम कोर्टाने नव्या कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणीला स्थगिती देताना तोडगा काढण्यासाठी चार सदस्यांची एक समिती नियुक्त केली आहे. या कायद्यातील वादाच्या मुद्द्यांवर समिती शेतकऱ्यांशी चर्चा करून न्यायालयाला अहवाल सादर करेल. मात्र समितीत असणाऱ्या सदस्यांनी याआधी कृषी कायद्यांचं समर्थन केलं असल्याने शेतकरी संघटनांनी नाराजी व्यक्त केली असून चर्चा न करण्याची भूमिका घेतली आहे.

सरकारने जाहीर केलेल्या समितीमध्ये भारतीय किसान युनिअन आणि अखिल भारतीय किसान समन्वय समितीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष भूपिंदर सिंग मान, कृषी अर्थतज्ज्ञ आणि कृषी मूल्य आयोगाचे माजी अध्यक्ष अशोक गुलाटी, शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष अनिल घनवट आणि कृषी अर्थतज्ज्ञ प्रमोद जोशी यांचा समावेश आहे. अनिल घनवट यांनी तर अनेकदा कृषी कायद्यांचं समर्थन करणारे लेखही लिहिले आहेत.

Explained: कृषी कायद्यांसाठी मोदी सरकारला कोणत्या शेतकरी संघटनेचा पाठिंबा; जाणून घ्या

अशोक गुलाटी १९९९ ते २००१ दरम्यान पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार समितीचे सदस्य होते. त्यांनीही अनेकदा प्रसारमाध्यमांकडे कृषी कायद्यांचं समर्थन केलं आहे. कृषी कायद्यांमुळे शेतकऱ्यांचा फायदा होणार असल्याचं मत त्यांनी व्यक्त केलं होतं. याशिवाय इंडियन एक्स्प्रेसमध्ये “Challenges to Farm Bills Harken Socialist Era, Attempt to undo Agriculture’ 1991 Moment,” आणि “We Need Laws that Give Farmers More Space to Sell Their Produce — New Farm Laws Fit This Bill” हे लेखदेखील प्रसिद्ध झाले होते.

अनिल घनवट हे महाराष्ट्रातील शेतकरी संघटनेचे प्रमुख असून त्यांनीही नव्या कृषी कायद्यांचं समर्थन केलं आहे. अनिल घनवट यांनी शेतकऱ्यांना बाजारात आपला माल विकण्याचा हक्क मिळाला पाहिजे सांगताना कृषी कायद्यांमधील बदलांवर जोर दिला होता. दिवंगत शेतकरी नेते शरद जोशी यांनी स्थापन केलेली शेतकरी संघटना सुरुवातीपासून शेतकऱ्यांना बाजारपेठेत प्रवेश मिळावा यासाठी आवाज उठवत आहे. बाजारामध्ये प्रवेश करण्याची संधी मर्यादित असणं हे शेतकऱ्यांच्या समस्येचं मुख्य कारण आहे यावर शरद जोशींचा विश्वास होता. शेती उत्पादनाची योग्य किंमत माहिती होण्यासाठी बाजार खुले आणि स्पर्धात्मक असले पाहिजेत असं शरद जोशी यांचं म्हणणं होतं.

कृषी कायद्यांना स्थगिती

दरम्यान अनिल घनवट यांनी कायदा करण्याआधी सरकारने शेतकऱ्यांशी चर्चा करणं गरजेचं होतं असं मतही व्यक्त केलं आहे. यामुळेच अनेक गैरसमज झाल्याचं मतही त्यांनी व्यक्त केलं आहे.

केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांची भेट घेऊन नव्या कृषी कायद्याना समर्थन देणाऱ्या शेतकऱ्यांमध्ये भूपिंदर सिंग मान यांचाही समावेश होता. तर समितीमधील चौथे सदस्य प्रमोद जोशी यांनी नव्या कृषी कायद्यांना समर्थन करणारे अनेक लेख लिहिले आहेत. Financial Express मध्ये छापून आलेल्या लेखात प्रमोद जोशी यांनी, “कृषी कायद्यातील कमकुवतपणा भारतीय कृषी क्षेत्राला जागतिक संधींचा उपयोग करुन घेण्यात अडथळा निर्माण करतील,” असं मत व्यक्त केल होतं. “नवे कृषी कायदे रद्द करणं हे संपूर्ण कृषी क्षेत्रासाठी आणि शेतकऱ्यांसाठी खूप संकट निर्माण करणारं असेल,” असंही त्यांनी म्हटलं होतं.

समिती सदस्यांशी चर्चा न करण्याची शेतकरी नेत्यांची भूमिका
समितीतील सर्व सदस्यांनी नव्या कृषी कायद्यांचे समर्थन केले असून, त्यांच्याशी चर्चा करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, अशी भूमिका शेतकरी नेत्यांनी घेतली आहे. भूपिंदर सिंग मान आणि अनिल घनवट यांनी या कायद्यांना पाठिंबा दिला असून, अशोक गुलाटी आणि प्रमोद जोशी यांनीही शेती क्षेत्रातील नव्या बदलांचे समर्थन केले असल्याचे क्रांतिकारी शेतकरी संघटनेचे प्रमुख दर्शन पाल यांनी सांगितले. केंद्र सरकारने दिलेला समितीचा प्रस्ताव शेतकरी संघटनांनी यापूर्वीच फेटाळला होता. शेतकऱ्यांची चर्चा ही लोकनियुक्त सरकारशी होत असून, न्यायालयाशी नव्हे. समितीसाठी केंद्र सरकारने न्यायालयाचा मार्ग वापरला आहे. आमचा कुठल्याही समितीला विरोध असेल, असं दर्शनपाल यांनी सांगितले.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on January 13, 2021 10:41 am

Web Title: most on supreme court committee have backed farm laws sgy 87
Next Stories
1 १००० गर्लफ्रेण्ड्स असणाऱ्या मुस्लीम धर्मगुरुला १०७५ वर्षांचा तुरुंगवास
2 देशभरात मागील २४ तासांत १५ हजार ९६८ नवे करोनाबाधित, २०२ रुग्णांचा मृत्यू
3 मध्य प्रदेश : भाजपाच्या महिला मंत्र्याने सरकारी कार्यालयात घातला गोंधळ; जप्त केलेला JCB घेऊन गेल्या
Just Now!
X