भडकत्या महागाईमुळे सध्याची निवडणूक खर्चाची १६ ते ४० लाख रुपयांची मर्यादा अव्यवहार्य ठरत असल्याचे कारण देऊन बहुसंख्य राजकीय पक्षांनी मंगळवारी लोकसभा निवडणूक खर्चाची मर्यादा वाढविण्याच्या मागणीचे जोरदार समर्थन केले.याबाबत कोणत्याही निर्णयाप्रत येण्यापूर्वी राजकीय पक्षांचे मत जाणून घेण्यासाठी निवडणूक आयोगाने एक बैठक बोलावली होती. निवडणूक जाहीरनामे निवडणूक आचारसंहितेच्या आधिपत्याखाली आणण्यासही या वेळी अनेक पक्षांनी विरोध दर्शविला.गेल्या काही वर्षांत प्रत्येक गोष्टीत झालेल्या दरवाढीकडे भाजपने लक्ष वेधले, असे बैठकीनंतर पक्षाचे नेते मुख्तार अब्बस नकवी यांनी सांगितले. भाकप, जद (यू) आणि अन्य प्रादेशिक पक्षांनीही निवडणूक खर्चाची मर्यादा वाढविण्यास अनुकूलता दर्शविली. काँग्रेसचा कोणताही नेता प्रतिक्रिया देण्यास उपलब्ध नव्हता. मात्र खर्चाची मर्यादा वाढविण्यास काँग्रेसही अनुकूल असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.लोकसभेच्या एका मतदारसंघात विधानसभेच्या जवळपास पाच मतदारसंघांचा समावेश असतो. विधानसभेच्या निवडणूक खर्चाची मर्यादा १६ लाख रुपये इतकी आहे, त्यामुळे निवडणूक खर्चाच्या मर्यादेत वाढ हवी, असे जद(यू)चे जावेद रझा म्हणाले. भाकपनेही योग्य मर्यादा वाढीला पाठिंबा दर्शविला.दरम्यान, आम आदमी पार्टीने (आप) सध्याची निवडणूक खर्चाची मर्यादा योग्य असल्याचे म्हटले आहे. दिल्ली विधानसभेच्या निवडणुकीत आम्ही या मर्यादेचे पालन केले, लोकसभेसाठी असलेली मर्यादा योग्य असल्याचे ‘आप’चे पंकज गुप्ता म्हणाले.निवडणूक आयोगाने शक्य तितक्या कमी टप्प्यांमध्ये निवडणुका घ्याव्यात, उत्तर प्रदेश आणि बिहारसारख्या मोठय़ा राज्यांमध्ये मे महिन्यांत असह्य़ उकाडा असल्याने या महिन्यांत निवडणुका घेऊ नयेत, अशी विनंती भाजपने निवडणूक आयोगाला केली आहे.मते मिळविण्यासाठी जनतेला आमिष दाखविण्यावर प्रचलित कायद्यात बंदी आहे, मात्र कोणतीही गोष्ट विनामूल्य देण्याची घोषणा करणे हा आमिष दाखविण्याचाच प्रकार असल्याचे मत अमरजित कौर (भाकप) यांनी व्यक्त केले. तथापि, भाकपच्या या मताला अनेकांनी विरोध दर्शविला. जाहीरनाम्यात दूरदृष्टीचा विचार असल्याने तो आचारसंहितेच्या अखत्यारित आणता येणार नाही, असे मत अनेक पक्षांनी व्यक्त केले.एखाद्या परिसरात जाऊन आपण वस्तूंचे वाटप केल्यास तो आमिष दाखविण्याचा प्रकार ठरतो, जनतेला आश्वासन देण्याची तुलना आमिष दाखविण्याशी करता येणार नाही, असे रझा म्हणाले. जनमत चाचण्यांबाबत अनेक पक्षांनी आपली मते व्यक्त केली, मात्र जनमत चाचण्यांवर बंदी घालण्यास भाजपने विरोध दर्शविला.
