विधिमंडळाचे अधिवेशन सुरु झाल्यानंतर एखाद्या विषयावरुन गदारोळ होतो आणि त्यानंतर काही काळासाठी सभागृहाचे कामकाज तहकुब करावे लागते. कधीकधी आमदार इतका गोंधळ घालतात की दिवसभरासाठी कामकाज तहकूब करावे लागते. या सर्व गोंधळामध्ये अधिवेशनाचे दिवस तर वाया जातातच पण जनतेच्या प्रश्नांवर लोकप्रतिनिधींकडून चर्चाही होताना दिसत आहे. आमदारांच्या याच गोंधळाला चाप लावण्यासाठी कामकाज नाही तर आमदारांना भत्ता मिळणार नाही असा नवा नियम मध्य प्रदेशमध्ये लागू करण्याचा विचार राज्यातील सत्ताधारी काँग्रेसने सुरु केला आहे. या नव्या नियमानुसार विधिमंडळाच्या कामाकाजामध्ये अडथळा आणणे आता आमदारांना खरोखरच महागात पडणार आहे. मात्र काँग्रेसच्या या प्रयत्नांना विरोधी पक्षात असणाऱ्या भाजपाने जोरदार विरोध केला आहे. जो आमदार विधिमंडळाच्या कामकाजामध्ये अडथळा आणेल त्याचा त्या कालावधीचा भत्ता मिळणार नाही असा नियम बनवण्याचा काँग्रेस सरकारचा विचार आहे. असं केल्यास मध्य प्रदेशमध्ये अधिवेशन काळामध्ये प्रत्येक आमदाराला प्रती दिवसासाठी मिळणारा दीड हजार रुपयांचा भत्ता बंद होईल. सरकार लागू करु इच्छित असणाऱ्या या नियमाला भाजपाने विरोध केला आहे. सरकारकडून दबावाचं राजकारण केलं जात आहे असा आरोप भाजपाने केला आहे. विशेष म्हणजे भाजपा राज्यामध्ये सत्तेत असताना त्यांनीच हा नियम लागू करण्यासाठी प्रयत्न केले होते आणि आता विरोधी पक्षामध्ये असताना भाजपाकडूनच या नियमाला विरोध होताना दिसत आहे. कमलनाथ यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारमध्ये कायदा मंत्रालयाचे मंत्री पी. सी. शर्मा यांनी हा नियम आणण्याबद्दलची माहिती विधानसभेच्या अध्यक्षांना दिली आहे. हा नियम लागू करायचा की नाही याचे पूर्ण हक्क आता अध्यक्षांकडे आहेत असं शर्मा यांनी स्पष्ट केलं आहे. "अधिवेशनाच्या कार्यकाळामध्ये आमदारांकडून जो गोंधळ होतो त्यावर लगाम लावणे गरजेचे आहे. अध्यक्षांनाही याबद्दलची कल्पना आहे. त्यामुळे लवकरच या नियमाची अंमलबजावणी केली जाईल," अशी अपेक्षा शर्मा यांनी व्यक्त केली आहे. मध्य प्रदेशमध्ये शिवराज सिंह चौहान यांच्या नेतृत्वाखाली १५ वर्षांसाठी भाजपाची सत्ता होती. मात्र २०१८ साली डिसेंबर महिन्यामध्ये झालेल्या विधानसभेच्या निवडणुकीमध्ये भाजपाचे सरकार पडले आणि काँग्रेस सत्तेत आली. सध्या ११५ आमदारांसहीत सर्वात मोठा पक्ष असणाऱ्या काँग्रेसला चार अपक्षांचा आणि बसपाच्या दोन तर सपाच्या एका आमदाराचा पाठिंबा आहे. त्यामुळे काँग्रेसची एकूण ताकद ही १२२ इतकी आहे. विरोधात बसणाऱ्या भाजपाचे एकूण १०८ आमदार आहेत. त्यामुळेच या दोन्ही पक्षांच्या आमदारांमध्ये अधिवेशनाच्या काळात अनेकदा खडाजंगी उडताना दिसते.
