मध्य प्रदेशच्या जबलपूर उच्च न्यायालयाने राज्याच्या माजी मुख्यमंत्र्यांना सरकारी घरं खाली करण्याचे आदेश दिले आहेत. एक महिन्यात घरं खाली करण्यास न्यायालयाने सांगितलं आहे. मुख्य न्यायाधीश हेमंत कुमार आणि न्यायाधीश ए.के. श्रीवास्तव यांच्या खंडपीठाने एका याचिकेवर मंगळवारी सुनावणी करताना हा आदेश दिला. उच्च न्यायालयाच्या या आदेशामुळे माजी मुख्यमंत्री कैलाश जोशी, उमा भारती आणि दिग्विजय सिंह यांना दणका बसला असून त्यांना सरकारी बंगले आता खाली करावे लागणार आहेत. याचिकाकर्ता रौनक यादव यांनी मध्य प्रदेश सरकारने २४ एप्रिल २०१६ रोजी काढलेल्या एका आदेशाला न्यायालयात आव्हान दिलं होतं. या आदेशामध्ये राज्याच्या माजी मुख्यमंत्र्यांना आजीवन सरकारी बगला आणि इतर सुविधा देण्याच उल्लेख होता. मध्य प्रदेश सरकारने हा आदेश मंत्र्यांच्या वेतन व भत्ता अधिनियमात संशोधन करुन जारी केला आहे. त्यामुळे केवळ कायद्याचंच उल्लंघन नाही तर जनतेच्या पैशांचाही अपव्यय होत आहे असं याचिकाकर्ता रौनक यादव यांनी आपल्या याचिकेत म्हटलं होतं. याचिकेवर सुनावणी करताना मुख्य न्यायाधीश हेमंत कुमार आणि न्यायाधीश ए.के. श्रीवास्तव यांच्या खंडपीठाने मध्य प्रदेश सरकारला माजी मुख्यमंत्र्यांना आजीवन सरकारी बंगले देण्याच्या निर्णयावर उत्तर देण्यास सांगितलं आहे.
