करोना विषाणूला प्रतिबंध करणारी लस लवकरच बाजारात येण्याची शक्यता आहे. त्याचीच तयारी म्हणून केंद्र सरकारने करोना लसीकरण मोहिमेसाठी राज्यांसाठी मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. करोनाकाळात फ्रंटलाईनवर काम करणाऱ्या सर्व कर्मचाऱ्यांना ही लस सर्वात आधी देण्यात येणार असल्याची माहिती पंतप्रधान मोदींनी काही दिवसांपूर्वी दिली होती. त्यासाठी काही मार्गदर्शक सूचनांही स्पष्ट करण्यात आल्या आहेत. मात्र हरयाणा सरकाने लस आल्यानंतर सर्वात आधी ती माननीय अशा व्यक्तींना देण्यात यावी अशा आशयाचे पत्र आरोग्य मंत्रालयाला लिहीले आहे. हरयाणा राज्यातील खारदार आणि आमदार यांना ही लस आधी देण्यात यावी असे या पत्रात म्हटले आहे. खासदार आणि आमदार हे जनतेचे प्रतिनिधी आहेत त्यामुळे ते लोकांना नेहमीच भेटत असतात. म्हणून करोना लसीकरणाच्या यादीमध्ये त्यांना स्थान द्यायला हवे, असे खट्टर सरकारने लिहिलेल्या या पत्रात नमूद केले आहे. आणखी वाचा- करोना व्हायरसमुळे संसदेचे हिवाळी अधिवेशन रद्द हरयाणा राज्यात सध्या 10 खासदार आहेत. यातील तीन खासदार हे केंद्रात मंत्री आहेत. राज्यात विधानसभेचे 90 आमदार तसेच पाच राज्यसभेचे खासदार आहेत. आरोग्य मंत्रालयाला लिहिलेल्या पत्रात खट्टर सरकारने पहिल्यांदा खासदार आणि आमदारांना करोनाची लस देण्यात यावी अशी मागणी केली आहे. मात्र यामध्ये महापौर, जिल्हा परिषद अध्यक्ष, सरपंच यासारख्या लोकांच्या प्रतिनिधींचा उल्लेख केलेला नाही. दरम्यान, केंद्र सरकारने काही दिवसांपूर्वी करोनाशी सामना करण्यासाठी लस लवकरच बाजारात येणार असल्याचे म्हटले होते. केंद्र सरकारने लसीकरणासंदर्भातील यादीमध्ये आरोग्य सेवेतील कर्मचारी, फ्रंन्टलाईन वर्कर, 50 वर्षांपेक्षा जास्त वय असणारे यांचा समावेश करण्यात आला होता. सैन्य आणि पोलीस दलातील कर्मचारी तसेच पालिका कर्मचारी यांचाही या यादीमध्ये समावेश करण्यात आला होता. करोना लसीच्या वितरणासाठी तसेच लसीकरण कशा पद्धतीने करावं यासाठी देशातील विविध राज्यांमध्ये टास्क फोर्सची स्थापना करण्यात आली आहे.
