खासदारांच्या वेतनात वाढ करण्याच्या प्रस्तावावर सरकारदरबारी चर्चा सुरू असताना आता खासदारांच्या पत्रावर दिल्या जाणाऱ्या रेल्वे आरक्षण कोटय़ात कपात होण्याची शक्यता आहे. यासंबंधी अंतिम निर्णय अद्याप झाला नसला तरी सर्वपक्षीय खासदारांमधून यावर तीव्र प्रतिक्रिया उमटण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे रेल्वे मंत्रालयाचा हा निर्णय बासनात गुंडाळला जाण्याची शक्यता आहे. यासंबंधी केंद्रीय रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांनी अलीकडेच सर्व खासदारांना पत्र लिहिले आहे. रेल्वेच्या एकूण आरक्षित श्रेणीच्या आसनांपैकी पाच टक्के आसन अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींसाठी (हेड ऑफिस कोटा) आरक्षित असतात. खासदारांची स्वाक्षरी असलेल्या पत्रावर संबंधित प्रवाशांचे प्रतीक्षा यादीतील आरक्षण निश्चित होते. रेल्वे मंत्रालयाने निश्चित केलेल्या नमुन्यातच पत्र देणे तसेच प्रत्येक पत्राची नोंद करणे खासदारांना बंधनकारक केले जाणार आहे. रेल्वेमंत्री प्रभू यांनी खासदारांना पाठविलेल्या पत्रात म्हटले आहे की- रेल्वे आरक्षण निश्चितीसाठी अनेकदा बनावट स्वाक्षरी असलेली पत्रे येतात. त्यासाठी प्रत्येक खासदाराला स्वाक्षरीचा नमुना रेल्वे मंत्रालयास पाठविण्याची विनंती प्रभू यांनी केली आहे. प्रतीक्षा यादीतील तिकीट निश्चित करणे हे खासदारांसाठी प्रतिष्ठेचे काम ठरते. अनेक मतदार, प्रवासी त्यावर खासदाराची कार्यक्षमता ठरवतात. रेल्वे मंत्रालयात दररोज शेकडो पत्रे येतात. प्रत्येक पत्राची दखल घेता येत नाही. त्यामुळे पत्र पाठविताना विद्यार्थी, रुग्ण, जाण्याची तत्परता, मुलाखत आदी कारणांसाठी प्रवास करणाऱ्यांना प्राधान्य द्या, अशी विनंती प्रभू यांनी केली आहे. रेल्वे आरक्षणातील पाच टक्के कोटा तीनवर आणण्याची चर्चा सुरू होती. मात्र विरोधी व सहकारी पक्षाच्या खासदारांची नाराजी वाढण्याची शक्यता असल्याने हा निर्णय बारगळला आहे.
