कोळसा खाण वाटप घोटाळ्यात ज्यांच्याविरोधात अंतिम अहवाल सादर करण्यात आला आहे, ते राज्यसभा खासदार विजय दर्डा यांनी ‘जेएलडी यवतमाळ एनर्जी लिमिटेड’ने कंपनीला कोळसा खाणींचे वाटप करण्यात यावे, यासाठी पंतप्रधान कार्यालय आणि इतरांना वारंवार पत्रे लिहिल्याची माहिती सीबीआयने विशेष न्यायालयात बुधवारी दिली. कोळसा खाण घोटाळ्यात सीबीआयने दाखल केलेल्या अंतिम अहवालावर पूरक युक्तिवाद करताना सीबीआय वकील आणि तपास अधिकाऱ्याने न्यायालयाला सांगितले की, यासंदर्भात दर्डा यांनी पंतप्रधान कार्यालय आणि इतरांना १० पत्रे लिहिली होती, असे स्पष्ट केले. राज्यसभा सदस्य असलेल्या दर्डा यांनी पंतप्रधान कार्यालय आणि इतरांना दहा पत्रे लिहिली. यात त्यांनी ‘जेएलडी यवतमाळ एनर्जी लिमिटेड’ला कोळसा खाणी मिळाव्यात यासाठी वारंवार मागणी केली. ते ‘जेएलडी’चे स्वत: संचालक होते, असे सीबीआय वकील ए. पी. सिंह आणि व्ही. के. शर्मा यांनी विशेष सीबीआय न्यायाधीश भारत पराशर यांच्यासमोर सांगितले. याआधी जेएलडी यवतमाळ एनर्जी लिमिटेडविरोधात सीबीआयने प्राथमिक माहिती अहवाल सादर केला आहे. या खटल्यातील अंतिम अहवाल सीबीआयने दाखल केला. कंपनीचे संचालक विजय दर्डा, त्यांचे पुत्र देवेंद्र दर्डा, राजेंद्र दर्डा, मनोज जैस्वाल, आनंद जैस्वाल आणि अभिषेक जैस्वाल आणि इतर अज्ञात व्यक्तींविरोधात एफआयआर नोंदवण्यात आला आहे. सीबीआयच्या अंतिम अहवालची पुढील सुनावणी येत्या २० नोव्हेंबर रोजी होणार आहे. युक्तिवादादरम्यान, तपास अधिकारी म्हणाले की, छत्तीसगढ राज्यातील फतेहपूर येथील ‘ईस्ट कोल ब्लॉक’ जेएलडी यवतमाळ एनर्जी लिमिटेडला देण्यात यावा, अशी शिफारस करण्यात आलेली नव्हती. यासंदर्भातील सर्व कागदपत्रे सीबीआयने न्यायालयीन प्रक्रियेदरम्यान दाखल केली.
