सत्ताधारी खासदारांसोबत मंत्र्यांनीही सभागृहात केलेली निदर्शने, मिरपूड फवारणी, विरोधी सदस्याच्या अंगावर धावून जाणे अशा संसदीय लोकशाहीला मान खाली घालायला लावणाऱ्या घटनांची साक्षीदार असलेल्या १५व्या लोकसभेचा शुक्रवारी शेवट झाला. भारतीय संसदेच्या इतिहासातील सर्वात ‘गोंधळी’ लोकसभा म्हणून विशेषण लाभलेल्या लोकसभेतील शेवटच्या अधिवेशनाचा शेवट मात्र अतिशय शांततापूर्ण वातावरणात पार पडला. हिवाळी अधिवेशनासोबतच १५व्या लोकसभेची सांगता होत असताना, शुक्रवारी सर्वच पक्षांच्या नेत्यांनी समजूतदारपणा दाखवला. त्याचवेळी या लोकसभेच्या सर्व अधिवेशनांतील गदारोळामागे ‘देश आणि जनहिताचे मुद्दे मांडण्याची सदस्यांची तीव्र इच्छा’ कारणभूत असल्याचे स्पष्टीकरणही सर्व सदस्यांनी केले. सर्व अधिवेशनांमध्ये एकमेकांची उणीदुणी काढण्यात दंग असलेले पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग, विरोधी पक्षनेत्या सुषमा स्वराज आणि सभागृह नेते सुशीलकुमार शिंदे हे शुक्रवारी एकमेकांची स्तुती करताना दिसले.आता पंतप्रधानपदाची धुरा सलग तिसऱ्यांदा वाहायची इच्छा नाही, तेलंगण निर्मितीवरून देशभरात तयार झालेल्या वातावरणानंतरही हे विधेयक संमत करण्यात भारत यशस्वी झाला. यातून प्रसंगी कठोर निर्णय घेण्याची आपली क्षमताच स्पष्ट होत़े - पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग़१५ वी लोकसभा दृष्टीक्षेपात कलंक लावणाऱ्या घटना* टूजी घोटाळय़ाप्रकरणी संयुक्त संसदीय समिती (जेपीसी) नेमण्याच्या मागणीवरून झालेल्या गदारोळात २०१०च्या हिवाळी अधिवेशनात अजिबात कामकाज होऊ शकले नाही.* कोळसा घोटाळय़ाप्रकरणी पंतप्रधानांच्या राजीनाम्याच्या मागणीवरून २०१२च्या पावसाळी अधिवेशनाचा जवळपास सर्व वेळ गोंधळात वाया गेला.* शुक्रवारी संपलेल्या हिवाळी अधिवेशनात, तेलंगणवरील गोंधळामुळे फारसे कामकाज होऊ शकले नाही.* याच अधिवेशनात सीमांध्रमधील १६ खासदारांना निलंबित करण्यात आले. तर या मुद्यावरून केंद्र सरकारमधील मंत्रीही निदर्शने करताना दिसले.* हंगामी रेल्वे अर्थसंकल्प व केंद्रीय अर्थसंकल्प हे दोन्हीही कोणत्याही चर्चेविना मंजूर करण्यात आले. * चारा घोटाळय़ातील दोषी राजदचे लालुप्रसाद यादव आणि जदयुचे जगदीश शर्मांचे सदस्यत्व रद्द.उजळ कामगिरी* देशातील ८० कोटी जनतेला अन्न पुरवण्याची हमी देणाऱ्या अन्नसुरक्षा कायद्यावर शिक्कामोर्तब.* दिल्ली बलात्कारानंतर तातडीने हालचाली करून महिला अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यात सुदाारणा.* बहुचर्चित भूसंपादन विधेयकासही परवानगी. लोकपाल विधेयकही मंजूर.
