दरमहा पावणेतीन लाख रुपये पगाराचा प्रस्ताव एकीकडे देशासमोरील वित्तीय तुटीचे संकट गंभीर झालेले असताना, गोंधळी किंवा ठप्प अधिवेशनातून खासदारांच्या ‘कार्या’चे देशाला दर्शन घडत असताना त्यांच्या पगारात मात्र दुपटीने वाढ होण्याची शक्यता आहे. खासदार सध्या आपला पगार दुपटीने वाढविण्याच्या प्रयत्नांत गुंतले आहेत. त्यासंबंधी केंद्राने पाठविलेला प्रस्ताव वित्त विभागाच्या विचाराधीन असून तो मंजूर झाल्यास खासदारांना महिन्याकाठी २ लाख ८० हजार रुपये पगार मिळेल. त्यांच्या निवृत्तीवेतनातही भरघोस वाढ होईल. हा प्रस्ताव मंजूर करण्याकडे वित्त विभागाचा कल असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. संसद सदस्यांच्या पगार, भत्ते आणि निवृत्तीवेतनविषयक कायद्यात संसदेत बदल करावे लागणार आहेत. वित्त विभागाने मागील अंदाजपत्रकात प्रवास व इतर खर्चासाठी लोकसभेच्या सदस्यांसाठी २९५.२५ कोटी रुपये, तर राज्यसभेच्या सदस्यांसाठी १२१.९६ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. संसद सदस्यांच्या पगार आणि भत्तेविषयक संयुक्त समितीने चारचाकी वाहनकर्ज व फर्निचरच्या भत्त्याच्या रकमेत वाढ करण्याची शिफारस केली होती. ती वित्त विभागाने मान्य केली आहे. संसदसदस्यांच्या पगारवाढीचा प्रस्ताव मंजूर झाल्यानंतर खासदारांचे पगार सचिवांच्या पगाराहून अधिक होणार आहेत. भाजप खासदार योगी आदित्यनाथ हे या संयुक्त समितीचे अध्यक्ष आहेत. तथापि, सरकारने समितीच्या काही शिफारशी अमान्य करण्याचे ठरविले आहे. सरकारला खासदारांचा अहंभाव कुरवाळायचा नाही, तर त्यांना पुरेसा पगार द्यायचा आहे. पगारवाढीचा निर्णय घेताना महागाईचे प्रमाणही लक्षात घेतले जाईल, असेही सूत्रांनी सांगितले. खासदारांना गृहकर्ज, मतदारसंघांत विशेष अतिथीगृहे व गृहनिर्माण संस्थांची निर्मिती, टोलमधून सूट, लष्करी कर्मचाऱ्यांच्या धर्तीवर कॅन्टीन सुविधा, दैनंदिन भत्त्यात २ वरून ४ हजारांची वाढ अशा सुविधांची शिफारस करण्यात आली होती. पण, त्या अमान्य करण्यात आल्या आहेत, असेही समजते. वाढीचे स्वरूप कसे? खासदारांच्या पगारात ५० हजारांवरून एक लाखांपर्यंत, मतदारसंघ भत्त्यात ४५ हजारांवरून ९० हजारांपर्यंत, सचिव आणि कार्यालयीन भत्त्यात ४५ हजारांवरून ९० हजारापर्यंत वाढ करण्याचा प्रस्ताव केंद्राने वित्त विभागाला पाठविला आहे. याच प्रस्तावानुसार, माजी खासदारांचे किमान निवृत्तीवेतन २० हजारांवरून ३५ हजारांवर नेण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. तसेच, पाच वर्षांहून अधिक काळ खासदारपद भूषविणाऱ्या माजी संसदसदस्यांना त्यांचा अतिरिक्त कार्यकाळ गुणिले दोन हजार रुपये अशा पद्धतीने भत्ता वाढणार आहे. सध्या ही अतिरिक्त मर्यादा एक हजार रुपयांपर्यंत सिमीत आहे.
