सार्वजनिक क्षेत्रातील दूरसंचार कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) आणि महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेडची (एमटीएनएल) स्वच्छानिवृत्ती योजना ३ डिसेंबर रोजी बंद झाली. अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार दोन्ही कंपन्यांच्या एकू ९२ हजार ७०० कर्मचाऱ्यांनी स्वेच्छानिवृत्तीसाठी अर्ज केले आहेत. यामध्ये बीएसएनएलच्या ७८ हजार ३०० तर एमटीएनएलच्या १४ हजार ३७८ कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. सर्व विभागांमधून मिळालेल्या माहितीनुसार योजना बंद होण्याच्या तारखेपर्यंत जवळपास बीएसएनएलच्या ७८ हजार ३०० कर्मचाऱ्यांनी स्वेच्छानिवृत्तीसाठी अर्ज केले असल्याची माहिती कंपनीचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक पी.के. पुरवार यांनी दिली. आम्ही ८२ हजार कर्मचाऱ्यांची कपात होईल अशी अपेक्षा करत आहोत. स्वेच्छानिवृत्ती व्यतिरिक्त ६ हजार कर्मचारी सेवानिवृत्त झाले आहेत, असंही त्यांनी सांगितलं. ५०० कोटी वेतनावर खर्च कंपनीच्या एकूण १४ हजार ३७८ कर्मचाऱ्यांनी स्वेच्छानिवृत्तीसाठी अर्ज केला असल्याची माहिती एमटीएनएलचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक सुनिल कुमार यांनी दिली. १३ हजार ६५० कर्मचारी स्वेच्छानिवृत्तीसाठी अर्ज करतील असं आमचं लक्ष्य होतं. कर्मचाऱ्यांच्या स्वेच्छानिवृत्तीमुळे वेतनावर होणारा खर्च २ हजार २७२ कोटी रूपयांवरून कमी होऊन ५०० कोटी रूपये होणार आहे. आता कंपनीत ४ हजार ४३० कर्मचारी कार्यरत असतील, असंही ते म्हणाले. बीएसएनएल, एमटीएनएलचं होणार मर्जर केंद्र सरकारनं यापूर्वीच एमटीएनएल आणि बीएसएनएलचं मर्जर करण्याची घोषणा केली आहे. ऑक्टोबर महिन्यात झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या निर्णयावर शिक्कामोर्तब करण्यात आलं होतं. त्याचवेळी या दोन्ही कंपन्यांच्या कर्मचाऱ्यांसाठी स्वेच्छानिवृत्ती योजनेची घोषणाही करण्यात आली होती. तोट्यात सुरू असलेल्या कंपनीसाठी सरकारनं ६८ हजार ७५१ कोटी रूपयांच्या रिवायवल पॅकेजलाही मंजुरी दिली होती.
